कर्मचाऱ्यांच्या समस्या निकाली काढा

महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ पुणे जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या समस्याविषयी अनेकदा चर्चा, निवेदने देण्यात आलीत.

कास्ट्राईब कल्याण महासंघाची मागणी : आंदोलनाचा इशारा भंडारा : महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ पुणे जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या समस्याविषयी अनेकदा चर्चा, निवेदने देण्यात आलीत. मात्र अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून केवळ आश्वासने दिले जातात. कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आजही कायमच आहेत. समस्या तातडीने निकाली काढण्यात यावे, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.संघटनेचे पदाधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या समस्याबाबत जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांच्यासोबत अनेकदा सभा, चर्चा करण्यात आली. परंतु आश्वासनापलिकडे काहीही मिळाले नाही. कर्मचाऱ्यांच्या समस्या निकाली निघाल्या नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परीषद कर्मचाऱ्यांत प्रशासनाविरोधात असंतोष पसरलेला आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न निकाली काढावे, त्याकरिता जिल्हा परिषद प्रशासनाविरोधात १० फेब्रुवारीला जिल्हा परिषदसमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. १० फेब्रुवारीपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या समस्या निकाली न निघाल्यास ११ फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. सदर आंदोलनात सर्व जि.प. कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना केली आहे. समस्यांमध्ये सन २०१६-१७ या वर्षात सार्वत्रिक बदल्यांमध्ये बदल्या झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा प्रतिनियुक्तीवर बोलाविण्यात आले. तसेच सेवा संघटना / प्रतिनियुक्तीवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात येवून मुळ पदस्थापनेवर पाठविण्यात यावे. सार्वत्रिक बदल्यामध्ये अन्याय झालेल्या कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यात यावा, सुदामे, मस्के यांना सेवा ज्येष्ठतेचा लाभ देवून पदोन्नती देण्यात यावी, वामन लोभाजी धकाते यांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेवेत घ्यावे. अतिआवश्यक सेवेतील ग्रामीण भागातील सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना (नियमित/कंत्राटी) दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारचा लाभ देण्यात यावा, आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचे कालबद्ध पदोन्नतीवेतन निश्चितीचे प्रकरण तात्काळ ८ दिवसात निकाली काढावे, बंधपत्रित आरोग्य सेविका २ वर्ष कालावधी यांना सेवेत कायम करण्यात यावे, जि.प. अंतर्गत कार्यरत सर्व कर्मचाऱ्यांना पगार स्लीप दर महिन्याला देण्यात यावी, भविष्य निर्वाह निधीचे सन १५-१६ ची स्लीप देण्यात यावी, डी.सी.पी.एस. चा हिशोब अद्यावत करून स्लीप कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावी, शिक्षण विभागांतर्गत कैवल्या वासनिक, शामकुवर यांच्यावर होत असलेला अन्याय दूर करण्यात यावा, एन.एच.एम. अंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांना ५ टक्के मानधन वाढीचा लाभ देण्यात यावा, जि.प. आरोग्य सेवेत रोजंदारी / कंत्राटी रुग्णवाहिका चालकांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे आदींचा समावेश आहे. समस्या तातडीने सोडविण्यात यावे, आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेचे राज्य उपमहासचिव सुर्यकांत हुमणे, जिल्हाध्यक्ष विनय सुदामे, कोषाध्यक्ष हेमंत भांडारकर, सहसचिव यशवंत उईके यांनी दिला आहे. (नगर प्रतिनिधी)