यापुढे बेरोजगारांना करता येणार मजूर संस्थेची नोंदणी

भंडारा जिल्ह्यातील मजूर संस्था नोंदणीकृत करताना जिल्हा मजूर संघाची नाहरकत प्रमाणपत्राची घातलेली अट राज्य शासनाने शिथील करावी, या मागणीसाठी आ.चरण वाघमारे यांनी मुख्यमंत्री व सहकार मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील बेरोजगार मजुरांना दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्देचरण वाघमारे यांच्या प्रयत्नांना यश : आता जिल्हा मजूर संघाच्या परवानगीची गरज नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : भंडारा जिल्ह्यातील मजूर संस्था नोंदणीकृत करताना जिल्हा मजूर संघाची नाहरकत प्रमाणपत्राची घातलेली अट राज्य शासनाने शिथील करावी, या मागणीसाठी आ.चरण वाघमारे यांनी मुख्यमंत्री व सहकार मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील बेरोजगार मजुरांना दिलासा मिळाला आहे.भंडारा जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागाद्वारे ३३:३३:३३ या प्रमाणात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्थांना विविध शासकीय कामे कंत्राटाच्या स्वरूपात दिली जातात. नविन अभियांत्रिकी पदवी परिक्षा ऊतीर्ण करून पदवी, पदविक, पदव्युत्तर पदवीधारक अभियंता बांधकाम विभाग, (राज्य) बांधकाम विभाग (जिल्हा परिषद) व इतरत्र सुशिक्षीत बेरोजगार म्हणून नोंदणी करून कामे करीत असायचे. तशी नविन नोंदणी सुध्दा होती. परंतू भंडारा जिल्हा मजूर संघाच्या आडमुठे व एककल्ली कारभारामुळे त्यांच्या परवानगी व नाहरकत प्रमाणपत्राशिवाय नविन मजूर संस्थाची नोंदणी केली जात नव्हती. हा एक प्रकारचा जिल्ह्यातील गरीब मजुरांवर होत असलेला अन्याय होता. त्यामुळे याविषयाचा पाठपुरावा करून नविन बेरोजगार, गरीब, मजुरांना न्याय, देण्यासाठी व त्यांच्या हक्कासाठी कुणालाही न जुमानता मुख्यमंत्री आणि सहकारमंत्री यांना भेटून या विषयाचे गांभीर्य समजावून ठोस निर्णय घेण्याची आणि प्रस्थापितांची एकाधिकारशाही दूर करण्यासाठी भंडारा जिल्ह्यातील मजूर संस्था नोंदणीकृत करताना जिल्हा मजूर संघाच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची घातलेली अट शिथील करण्याबाबत विनंती केली होती. त्यानुसार सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था पुणे यांनी १५ नोव्हेंबर २०१७ च्या पत्रकान्वये सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्थांना नाहरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक न करता मजूर सहकारी संस्थाची नोंदणी करण्याबाबत६ डिसेंबरच्या परिपत्रकानुसार व २१ जानेवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याचे आ.वाघमारे यांना सहकार मंत्र्यांनी कळविले आहे. त्यामुळे आता भंडारा जिल्ह्यासोबतच राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांना याचा फायदा मिळेल, असा विश्वास आ.वाघमारे यांनी व्यक्त केला आहे.