सातव्या वेतन आयोगाशी शिफारस म्हणजे कष्टकरी शेतकऱ्यांची थट्टा

शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा धरून शेतमालाचे हमीभाव दर ठरविण्यात यावे ही स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस..

राजेंद्र पटले यांचा आरोप : स्वामीनाथ आयोग लागू करातुमसर : शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा धरून शेतमालाचे हमीभाव दर ठरविण्यात यावे ही स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस शासन दरबारी धुळखात पडली असताना नोकरदारवर्गाला अनुकुल सातव्या वेतन आगोगाची शिफारस म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टाच. सरकार करीत असल्याची घणाघाती टिका किसान गर्जनेचे राजेंद्र पटले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.यावेळी ते म्हणाले, सातव्या वेतन आयोगाची शिफारस करण्यासाठी आणि देशाच्या अर्थ व्यवस्थेचा पाया असलेली शेती व शेतकरी यांचा सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढ मिळावी यात दुमत नाही. परंतु वेतनवाढीच्या शिफारशी बरोबर शेतकऱ्यांचा हिताचाही विचार होणे तितकेच गरजेचे आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. आजपर्यंत कर्मचाऱ्याला वेतन कमी मिळते म्हणून एकातरी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली असे अखंड भारताच्या इतिहासात बघायला व ऐकायलाही मिळाले नाही. परंतु शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मात्र उलट आहे. दररोज कुठे ना कुठे शेतकरी आत्महत्या करीत असून आत्महत्येचे सत्र सुरुच आहे. तरी देखील सरकारला संपूर्णत: शेतकऱ्यांचा विसर पडला असल्याचे चित्र आहे. शेतीच्या प्रश्नांविषयी सरकारची अनास्था वाढली आहे. सरकार शेतकऱ्यांचा विचार करायलाच तयार नाही. हीच तरी खरी शोकांतिका आहे. सरकार मात्र शेतीमालाच्या हमी भाववाढीच्या शिफारस करणारा डॉ.स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाला धुळीत पडून ठेवले व कर्मचाऱ्यांचा वेतन वाढीच्या आयोगाची शिफारस करीत आहे. हे सर्व थांबवून आधी शेतकऱ्याचे सरकारने हित जोपासले पाहिजे. तेव्हाच कुठे तरी भारत हा कृषी प्रधान देश म्हणून हरितक्रांती घेवून अस्तित्वात येईल व सुखी व समृद्ध भारत अशी ओळख निर्माण करेल असे त्यांनी सांगितले. (शहर प्रतिनिधी)