निधीअभावी रखडला झरी सिंचन प्रकल्प

तालुक्यातील महत्वाचा झरी उपसा सिंचन योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळून दोन वर्षे पूर्ण झाले. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याकरिता ६१८.५५६ लक्ष रुपयांची गरज आहे.

लाखांदूर : तालुक्यातील महत्वाचा झरी उपसा सिंचन योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळून दोन वर्षे पूर्ण झाले. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याकरिता ६१८.५५६ लक्ष रुपयांची गरज आहे. मात्र सदर निधी मिळू शकत नसल्यामुळे प्रकल्प थंडबस्त्यात आहे. याकडे लोकप्रतिनिध्ीानी लक्ष देण्याची गरज आहे. सदर प्रकल्पामुळे दोन हजार ५१५ हेक्टर शेती सिंचीत होणार आहे. या प्रकल्पाचा मंजुरीकरिता सातत्याने पाठपूरावा करीत सदर प्रकल्प ९२.१३९ कोटी रुपयांचे मंजूर झाले. परंतु शासन निधी उपलब्ध करुनदेत नसल्यामुळे या प्रकल्पाचे काम अजूनही सुरु झाले नाही. याकडे शासनाने लक्ष देवून सदर निधी उपलब्ध करुन कामाला सुरुवात करुन दयावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.तालुक्यातील झरी उपसा सिंचन प्रकल्प मागील दोन वर्षांपासून निधी उपलब्ध करुन होत नसल्यामुळे सदर प्रकल्पाला सुरुवात झालेली नाही. या प्रकल्पामुळे एकूण ३५ गावातील २११५ हेक्टर जमीन सिंचित होणार आहे. सदर प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी माजी समाजकल्याण सभापती चंद्रशेखर टेंभुर्णे यांनी २० मार्च २००६ ला मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर मोर्चा, २२ नोव्हेंबर २००७ ला झरी तलावावर उपोषण, १५ आॅगस्ट २००८ रोजी सहाय्यक मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग नागपूर समोर आंदोलन, ११ डिसेंबर २००८ रोजी मुख्य अभियंता कार्यालयासमोर मोर्चा, त्यानंतर निवेदनाद्वारे पाठपुरावा कोल. पंरतु तेव्हाही शासनाची दखल घेतली नाही. २०१० मध्ये पाणी दो या मौत दो हे आंदोलन झरी तलावावर करण्यात आले होते. या अांदोलनाच्या दिवशी चंद्रशेखर टेंभुर्णे यांना पोलिसांनी अटक केली होती. व भंडारा जिल्हा कारागृहात १५ दिवस ठेवले होते. भंडारा कारागृहातही टेंभुर्णे यांनी आंदोलन सुरुच ठेवले होते. त्यानंतर मुख्य अभियंता जिल्हाधिकारी, तत्कालीन तहसीलदार मनोहर पोटे यांनी मागण्या शासन दरबारी मंजूर करा म्हणून आंदोलन मागे घेण्यास भाग पाडले. २०१० मध्ये झरी उपसा सिंचन योजना ता. अर्जुनी महाराष्ट्र जलसंपत्त्ी नियमन प्राधीकरणाची मान्यता देण्यात आली असल्याचे व इटियाडोह प्रकल्पाच्या नियोजनातून १२.९४ द.ल.घ.मी. पाणी झरी उपसा सिंचन योजनेकरीता उपलब्ध करुन देण्याची मान्यता शासनानी दिली असल्याचे पत्र तत्कालीन शासनचे उपसचिव प्र. ना. घोडके यांनी कार्याकरी संचालक यांना दिले होते. त्यानंतर ३० जून २०१२ रोजी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने प्रधान सचिव जलसंपदा विभाग मंत्रालय मुंबई यांना झरी उपसा सिंचन योजनेला प्रशासकीय मान्यता टप्पा १ चा कामास प्रस्ताव रु. ६१८.५५८ लक्ष मान्यतेकरिता सादर करण्यात आले होते. यामध्ये प्रकल्पाची एकूण किंमत ९२.१३९ कोटी (दरसूची २०१०-११) लाभव्यय प्रमाण २,३२६ सिंचन क्षेत्र २५१५ हे. बाधित वनजमिन २३.२३ हेक्टर तर पहिल्या टप्प्याची वैशिष्टय ए-प्रिलेरिमीनॅरी १२.९७६, बी-लॅन्ड २९६.०९३ लक्ष, एक्स-इकोलॉजी २८०.१७३ लक्ष अशी एकूण टप्प्या १ च्या प्रस्तावाची एकूण किंमत ६१८.५५६ लक्ष रुपये आहे. असे अधिक्षक अभियंता यांनी माहिती दिली पंरतु शासनाने निधी उपलब्ध करुन न दिल्याने सदर प्रकल्पाचे काम थंडबसत्यात आहे. त्यामुळे शासनानी याची दखल घेऊन सिंचनाला अधिक प्राधान्य देऊन तत्काळ सोडवून देण्यात यावी. लाखांदूर तालुका हा दुर्लक्षीत तालुका आहे. याकडे शासनाने लक्ष केंद्रीत करावे व सदर झरी उपसा सिंचनाची थांबलेली प्रक्रिया पूर्ण करावे व पहिल्या टप्प्यातील निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावे. अशी मागणी माजी समाज कल्याण सभापती चंद्रशेखर टेंभुर्णे यांनी केली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)