सार्वजनिक शौचालय सुशोभिकरण मोहीम राबविणार!

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) संपूर्ण राज्यात ‘मिशन मोड’ पध्दतीने सुरु आहे. या अभियाअंतर्गत शहरे हागणदारी मुक्त करणे व घनकचरा व्यवस्थापनातंर्गत स्वच्छ करणे या दोन प्रमुख बाबींचा समावेश आहे.

ठळक मुद्देशौचालयाला ‘अच्छे दिन’ : देखभाल व दुरुस्तीसाठी संस्थेसोबत करार करण्यात येणार

अशोक पारधी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कपवनी : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) संपूर्ण राज्यात ‘मिशन मोड’ पध्दतीने सुरु आहे. या अभियाअंतर्गत शहरे हागणदारी मुक्त करणे व घनकचरा व्यवस्थापनातंर्गत स्वच्छ करणे या दोन प्रमुख बाबींचा समावेश आहे. टप्याटप्याने शहरे हागणदारीमुक्त झालेली आहेत. राज्यातील शहरांचा ‘हागणदारी मुक्त शहर’ हा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी या शहरांमध्ये ओ डी वॉच सुरु ठेवण्यात आलेला आहे. वैयक्तीक घरगुती शौचालय उपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्यांनी सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करावा यासाठी ती वापरण्यायोग्य असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने सामुदायीक/ सार्वजनिक शौचालय देखभाल, दुरुस्ती, व्यवस्थापन व सुशोभिकरण मोहिम राबविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.शौचालय सुशोभिकरण मोहिमेतंर्गत शौचालयाच्या सद्यास्थितीची पाहणी करण्यात येणार आहे. पाहणीदरम्यान लाभार्थ्यांना शौचालयापर्यंत सुलभतेने पोहचता यावे यासाठी चांगला मार्ग उपलब्ध आहे काय? शौचालय परिसर स्वच्छ आहे किंवा कसे? शौचालयास विजेची व पुरेश्या पाण्याची उपलब्धता आहे किंवा कसे? शौचालयाचे दरवाजे व शौचकुवाची भांडी सुस्थितीत व वापरण्यायोग्य आहेत काय? शौचालयाच्या देखभाल दुरुस्तीची व्यवस्था करण्यात येवून सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करण्याबाबत अडचणी, समस्या, त्रुटी आढळून आल्यास कालबध्द कार्यक्रम येणार आहे. शौचालयाची नियमित देखभाल व दुरुस्तीसाठी संस्थेसोबत करार करण्यात येणार आहे. मात्र यावेळी शहरातील महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. सार्वजनिक शौचालयांच्या एकूण सीटपैकी किमान एक सीट दिव्यांगाना वापरण्यासाठी आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येणार आहे.शहरातील नागरिकांना उघडयावर शौचास जाण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी व नागरिकांनी सार्वजनिक शौचालयाचा नियमितपणे वापर करण्यासाठी शौचालयास रंग देणे, शौचालयाचा परिसरात चिखल होवू नये म्हणून सार्वजनिक शौचालयाभोवती व जाण्या येण्याचा मार्गावर काँक्रीटीकरण करणे अशी कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.शहरातील सार्वजनिक शौचालयाची दुरुस्ती, देखभाल, व्यवस्थापन व भारत अभियानावर खर्च करण्यासाठी राखून ठेवलेल्या १४ वित्त आयोगाच्या ५० टक्के निधी, १४ वित्त आयोगाचा प्रोत्साहन निधी, शहर हागणदारी मुक्त झाल्यानंतर मिळालेला प्रोत्साहन निधी, उत्कृष्ट नगरपरिषद/नगर पंचायतीसाठी देण्यात आलेला बक्षिसाचा निधी, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा स्व: निधी व कार्पोरेट सामाजिक दायीत्व अंतर्गत उपलब्ध निधी देखभाल, दुरुस्ती व सुशोभिकरणावर खर्च करावा असे निर्देश शासननिर्णयात देण्यात आलेले आहे.पाहणी करतांना शौचालयांच्या सद्यस्थिती बाबतची व कामपूर्ण झाल्यानंतर शौचालयांचे जिओ-टॅग छायाचित्रे काढून ठेवण्याच्या सुचना प्रशासनाला देण्यात आलेल्या आहेत. शासन निर्णयामुळे शहरातील शौचालयांचे ‘अच्छे दिन’ सुरु झाल्याची भावना नागरिक व्यक्त करु लागले आहेत.