जिल्हा निधीत २४९ कोटींची तरतूद

वैयक्तीक लाभाच्या योजनांचा लाभ घेतांना मागील तीन वर्षाच्या लाभार्थ्यांची यादी तपासून पुनरावृत्ती होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी.

नियोजन समितीची बैठक : निर्धारित वेळेत निधी खर्च करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देशभंडारा : वैयक्तीक लाभाच्या योजनांचा लाभ घेतांना मागील तीन वर्षाच्या लाभार्थ्यांची यादी तपासून पुनरावृत्ती होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत प्राप्त झालेला निधी अंमलबजावणी यंत्रणांनी निर्धारित वेळेत खर्च करा, असे निर्देश आरोग्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.दीपक सावंत यांनी दिले. या बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासासाठी २४९ कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली.जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष भाग्यश्री गिलोरकर, आमदार रामचंद्र अवसरे, आमदार बाळा काशिवार, जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजीत चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, अप्पर पोलीस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड व समितीचे सदस्य उपस्थित होते.या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्य सन २०१७-१८ प्रारुप आराखडा व जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१६-१७ पुनर्विनियोजन आराखडयास मंजुरी देण्यात आली. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ मध्ये ९९ कोटी ६८ लाख अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. यंत्रणांकडून २ कोटी १८ लाख रूपयांची बचत करण्यात आली होती. या बचतीचे मागणीनुसार पुनर्नियोजन करण्यात आले. सन २०१६-१७ चा तिनही योजना मिळून अर्थसंकल्पीय निधी १५७ कोटी ५ लाख ४३ हजार एवढा होता. त्यापैकी १५६ कोटी ३४ लाख ४५ हजार निधी मिळाला. १४० कोटी १८ लाख ९२ हजार निधी यंत्रणांना वितरित करण्यात आला. ३१ जानेवारीअखेर ७६ कोटी ५७ लाख ९४ हजार निधी खर्च झाला असून खर्चाची टक्केवारी ६४.६२ एवढी आहे.अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये यंत्रणांनी ८४ लाख ३२ हजारांची बचत कळविली होती. त्यानुसार मागणी करणाऱ्या यंत्रणांना पुनर्विनियोजन प्रस्तावाद्वारे मंजूर करण्यात आले. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्यमध्ये ४८ लाख ११ हजारांची बचत सुचविण्यात आले होते. यंत्रणांनी केलेल्या मागणीनुसार ही बचत पुनर्विनियोजन प्रस्तावाद्वारे मंजूर करण्यात आली.सन २०१७-१८ साठीच्या प्रारुप आराखडयास या बैठकीस मंजुरी देण्यात आली. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्यासाठी ७९ कोटी ४० लाख कमाल नियतव्यय मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी २४९ कोटी ८८ लाख ९४ हजार रूपयांची तरतूद प्रस्तावित केली. लघुगटाने कमाल मर्यादा अंतर्गत ७९ कोटी ४० लाख तरतुदीचे वाटप केले. या प्रस्तावाला बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री म्हणाले, निधी प्रस्तावित करताना त्या-त्या भागाची आवश्यकता लक्षात घेण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कामाची यादी तयार करताना खासदार, आमदार व स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्यात यावे. निधी वेळेत खर्च होण्यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी भंडारा येथे पर्यटन विभागाचे कार्यालय निर्माण करण्यात यावे असा ठराव या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. बैठकीचे संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड यांनी केले. (प्रतिनिधी)