लोकमत न्यूज नेटवर्ककेसलवाडा वाघ : राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः/पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीस स्थगिती देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधात राज्यभर तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांच्या वतीने मंगळवारी (दि. १७ जून) सकाळी ११:३० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पुणे यांनी २८ मे २०२५ रोजी काढलेल्या परिपत्रकाची होळी करून निषेध नोंदवण्यात आला.
संघटनेचे अध्यक्ष सैनपाल वासनिक, कार्यवाह गंगाधर भदाडे, कोषाध्यक्ष संजय ब्राह्मणकर, सहकार्यवाह संजय मोहतुरे, तसेच अनेक पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शालेय शिक्षण विभागाने ४ एप्रिल २०२५ रोजी पदभरतीसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. मात्र, २८ मे २०२५ रोजीच्या पत्रकानुसार २०२४-२५ च्या संचमान्यता निर्गमित झाल्यानंतरच रिक्त पदांचा आढावा घेऊन समायोजन प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर भरतीचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याने भरती प्रक्रिया थांबली आहे. त्यामुळे शाळांतील कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.
पुढील आंदोलनाचा इशाराशासनाने मागण्या मान्य न केल्यास पुढील टप्प्यात शाळा बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे विभागीय कार्यवाह जीवन सार्वे यांनी दिला आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या२८ मे २०२५ रोजीचे शिक्षकेतर पदभरती स्थगितीचे पत्रक त्वरित रद्द करावे व भरती प्रक्रिया सुरू करावी. माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २४ वर्षांचा दुसरा लाभ राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लागू करावा. बक्षी समितीच्या शिफारशीनुसार आश्वासित प्रगती योजना (१०, २०, ३० वर्षांनंतरचा लाभ) तत्काळ लागू करावा. समान काम, समान वेतन योजना लागू करावी. चतुर्थश्रेणी पदे पन्हा शासन नियक्त मान्यताप्राप्त करावी. ११ डिसेंबर २०२० चा शासन निर्णय रद्द करावा. २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन (OPS) योजना लागू करावी.