लोकमत न्यूज नेटवर्क भंडारा : मागील ३६ वर्षांपासून गोसेखुर्द प्रकल्पबाधित जनता न्याय मागत आहेत. मात्र अद्यापही समस्या सुटलेल्या नाहीत. प्रत्येक वेळी आश्वासन दिले जाते. त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सरकारने आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्या, अन्यथा गावात येऊ नये, अशा आशयाचे निवेदन प्रकल्पग्रस्तांनी खासदार डॉ प्रशांत पडोले यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने भाऊ कातोरे, वाल्मीक नागपुरे, प्रदीप निंबार्ते, जितेंद्र गजभिये, मंगेश वंजारी, अमरदास वंजारी, अंकोश पडोळे, चेतन राघोर्ते, संजय शेंडे, महेश सतदेवे, ब्रम्हानंद सतदेवे, सुरेंद्र रामटेके, ज्ञानेश्वर बावनकुळे, वसंता पडोळे आणि एजाजअली सय्यद यांनी पडोळे यांची भेट घेऊन हे निवेदन दिले. समस्या सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री स्तरावर निर्णायक सभा घेण्यासाठी खासदारांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.
यात भंडारा- नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अंतर्गत १८ वर्षे पूर्ण नोंद असलेल्या वाढीव कुटुंबांना थेट आर्थिक लाभ देण्यासह वाढीव कुटुंबाला घरकुल आणि पॅकेजनुसार प्रति वाढीव कुटुंब घरबांधणीसाठी ८३,५०० रुपये अनुदान मिळावे, प्रकल्पग्रस्तांच्या कायम रोजगार निर्मितीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा, धरणात पूर्ण संचय होण्यापूर्वी नव्याने बाधित होणाऱ्या भंडारा-नागपूर जिल्ह्यातील ४१ गावांचे पुनर्वसन आणि बाधित शेतजमिनीच्या भूसंपादनासाठी प्रस्तावाला मंजुरी देऊन आर्थिक मोबदला मिळावा, अंशतः बाधित प्रकल्पग्रस्तांना पॅकेजप्रमाणे नोकरी ऐवजी एकमुखी रक्कम यासह अन्य मागण्यांचा समावेश आहे. मागण्या मार्गी न लावल्यास बाधित पुनर्वसित गावात आगामी विधानसभा निवडणुकीत लोकशाही मार्गाने प्रखर विरोध दर्शविण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.