बी-बियाण्यांच्या किमतीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले

‘कष्ट करील त्याची शेती’ असे चित्र आहे. शेतात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत. मिळाले तर भरमसाट मजुरी मागतात. शेतकऱ्यांनाच स्वतः कष्ट करून आपल्या शेतीत काम करावे लागत आहे. सध्या तर परिसरातील प्रत्येक शेतात शेतकरी पूर्ण कुटुंबासहित काम करताना दिसतात. या वर्षी कोरोनाच्या संकटकाळात शेतकऱ्यांनी मागील खरीप हंगामाचे आधारभूत धान खरेदी केंद्रांना देऊन सहा महिने झाले तरीदेखील बोनस मिळाला नाही. सोसायटी, बँका यांच्याकडून पीककर्ज घेऊन शेतकरी बी-बियाण्यांची खरेदी करीत आहेत; पण बियाण्यांच्या किमतीत या वर्षी दहा किलोंच्या बॅगवर १०० ते २०० रुपये वाढ झाल्याने तसेच खतांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. सध्या कोंढा परिसरात बाहुबली, प्रणाली, एक हजार आठ, दप्तरी, श्रीलक्ष्मी यांसारख्या धान बियाण्यांची मागणी होत आहे. सर्वच कंपन्यांनी बियाण्यांच्या किमतीत वाढ केल्याने या वर्षी शेतीचा खर्च वाढणार आहे. डिझेलचे भाव शंभर रुपये प्रतिलिटरच्या वर गेल्याने ट्रॅक्टर भाडे वाढले आहे. शेतीच्या सर्व कामांचे दर वाढल्याने पुन्हा धान शेती परवडणारी नाही, असे शेतकरी म्हणत आहेत. केंद्र शासनाने धानाच्या भावात अत्यल्प वाढ केली, ती निराशजनक आहे. शेतीवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह असतो. त्यातच वर्षभराचा खर्च, मुलामुलींचे लग्न, त्यांचे शिक्षण व असे इतर खर्च शेतीतून कसे भागवावेत असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. दरवर्षी अनेक संकटांना, नैसर्गिक संकटांनादेखील शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. शासनाच्या वतीने अनुदानावर बी-बियाणे दिले जातात; परंतु ते बियाणे गरीब शेतकऱ्यांना न मिळता श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या घशात जात आहे. कोंढा परिसरात मागील खरीप हंगामात अनेक शेतकऱ्यांकडून व्यापाऱ्यांनी अल्पदरात धान घेतले आणि तेच धान शेतकऱ्यांच्या सातबारावर आधारभूत केंद्रावर दिले. हे देताना शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांनी अट घातली होती की, धान तुझ्या सातबारावर केंद्रावर देईन. त्यामुळे यापाऱ्यांना नफा झाला. शेतकऱ्यांना व्यापारी योग्य भाव देत नाहीत. त्यांची लुबाडणूक करतात. पैशांची गरज असल्याने धान पीक निघाल्याबरोबर शेतकरी ते व्यापारी व राईस मिलधारक यांना धान विकत असतात. हे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. कोंढा परिसरात अनेक व्यापाऱ्यांनी महाराष्ट्राबाहेरचे धान खरेदी करून आणले आणि ते आधारभूत केंद्रावर विकले असेही प्रकार झाले आहेत. खरीप हंगाम सुरू झाला; पण अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे शासनाने दिले नाहीत. बोनसचा पत्ता नाही; तेव्हा शेती कशी करावी, असा प्रश्न बळिराजासमोर निर्माण झाला आहे. बँक सोसायटी यांचे पीककर्ज शेतीसाठी कमी पडते. अनेक शेतकरी खासगी सावकाराकडून भरमसाट व्याजाने पैसे काढतात. ते शेतीमध्ये खर्च करतात; पण त्याचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना मिळत नाही, ही शोकांतिका आहे. शासनाने बी-बियाणे किमतीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच कोरोना काळानंतर सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आणि खतांच्या किमतींवर शासनाने नियंत्रण ठेवण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत.