अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याला प्राधान्य देणार

सिंचन प्रकल्पांमधून प्रत्यक्ष शेतीला लाभ मिळण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी आणि अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतला जिल्ह्याचा आढावाभंडारा : सिंचन प्रकल्पांमधून प्रत्यक्ष शेतीला लाभ मिळण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी आणि अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेत आहेत. त्याची सुरुवात भंडारा जिल्ह्यापासून करण्यात आली. यावेळी आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला महसूल मंत्री एकनाथ खडसे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्यासह आ.चरण वाघमारे, आ.रामचंद्र अवसरे, आ.बाळा काशीवार, जिल्हाधिकारी डॉ. माधवी खोडे, मुख्य कायर्कारी अधिकारी राहुल द्विवेदी उपस्थित होते.या बैठकीत गोसेखुर्द, सुरेवाडा, करचखेडा, सोंड्याटोला या अपूर्ण प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी प्रकल्पांना मंजुरी देण्यापूर्वी सर्व प्रकारच्या मान्यता घेण्यात याव्यात, त्याशिवाय प्रकल्पाला मंजुरी आणि निधी देण्यात येऊ नये. जे प्रकल्प वन जमिनीमुळे रखडलेले आहे, त्याचा प्रस्ताव मुख्यालयाला पाठवा. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी आ.चरण वाघमारे यांनी वैनगंगा नदी पात्रामध्ये काही गावांची जमीन वाहून गेलेल्या गावांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे, हा मुद्दा मांडला, यावर प्राधान्याने कामे हाती घेऊ, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी धान खरेदी आणि भरडाईमध्ये काळाबाजार होत असल्याची तक्रार आ.बाळा काशीवार यांनी केली. याप्रकरणांची विभागीय आयुक्तांनी चौकशी करावी, गोदामाची नियमित तपासणी करावी, अशी सूचना केली. टंचाई स्थितीचा आढावा घेतांना जिथे टँकर सुरु करण्यात येत आहे त्याठिकाणी जलयुक्त शिवार योजना सुरु करावी, अशा सूचना केल्या. जिल्ह्यातील माजी मालगुजारी तलावांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये वाढ करावी. तसेच १०० हेक्टर पर्यंतच्या तलावाची देखभाल व दुरुस्ती जिल्हा परिषदेकडे देण्यात यावी, अशी मागणी जिल्ह्याधिकारी डॉ. माधवी खोडे यांनी केली. यापुढे १०० हेक्टरपर्यंतचे लघु सिंचन तलावाची देखभाल जिल्हा परिषदेकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. त्याच्या दुरुस्ती कामांसाठी जलसंधारण महामंडळाने निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी सूचना महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी केली.रिक्त पदांच्या अनुशेषासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी माहिती देताना म्हणाले, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी ही पदे तीन वर्षांपासून रिक्त आहेत. ही पदे लवकरच भरण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. संजय गांधी निराधार योजनेतील व्यपगत झालेली नायब तहसीलदारांची पदे पुनरुज्जिवित करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण आणि ट्रेनिंग सुरु असलेल्या या तुकडीतील सर्व नायब तहसीलदारांना विदर्भात नियुक्ती देण्यात येईल, असे एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. (नगर प्रतिनिधी)