लोकसंख्या रजिस्टर अद्ययावतीकरण सुरु

राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर अद्ययावतीकरण करण्यासाठी १० आॅक्टोबरपासून घरोघरी भेटी देवून ‘डेटाबेस’मध्ये आधारकार्डचे समायोजन करण्यात येत आहे

नागरिकांनी माहिती द्यावी : जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहनभंडारा : राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर अद्ययावतीकरण करण्यासाठी १० आॅक्टोबरपासून घरोघरी भेटी देवून ‘डेटाबेस’मध्ये आधारकार्डचे समायोजन करण्यात येत आहे. ही मोहिम ९ नोव्हेंबरपर्यंत राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करुन प्रत्येकाने आपली माहिती प्रगणकाला दयावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी केले आहे. त्यासाठी माहिती संकलीत करण्यासाठी घरभेटी देणाऱ्या प्रगणकास आधारकार्ड व राशनकार्ड उपलब्ध करुन द्यावे. आधारकार्ड उपलब्ध नसल्यास, एनरोलमेंट नंबर, आधारकार्डाकरिता नोंदणी केलेली पावती उपलब्ध करुन दयावी आणि तसेच प्रगणकाने विचारलेली माहिती अचूक सांगावी.राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अद्ययावतीकरण तयार करण्यासाठी २०११ च्या पहिल्या टप्प्यात सर्वसामान्य निवासींची माहिती एनपीआर पत्रकांमध्ये भरुन घेण्यात आली होती. सदर पत्रकाचे ‘डिझीटाझेशन’ पूर्ण झाले असून केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार एनपीआर डेटाबेस अद्ययावत करणेकामी आधार क्रमांकाचे समायोजन करण्यात येणार आहे. याबाबतची अधिसूचना राज्य शासनाच्या गृहविभागाने २६ आॅगस्ट २०१५ रोजी प्रसिध्दी केली आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टरचे कार्य नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या अंतर्गत नागरिकत्व (नागरिकांचे नोंदणीकरण आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र देणे) नियम, २००३ च्या अंतर्गत करण्यात येणार आहे. एनपीआरच्या अंतर्गत देशातील ११९ कोटीपेक्षा अधिक सामान्य निवासींचा ‘इलेक्ट्रानिक डेटाबेस’ इंग्रजी तसेच प्रादेशिक भाषेत यापूर्वीच तयार करण्यात आलेला आहे. देशातील सामान्य निवासींचे ‘बायोमेट्रिक्स’ संकलित करण्याचे काम दोन संस्थामार्फत करण्यात येत आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यात सर्वसामान्य निवासींच्या तपशिलाची सत्यता पडताळून राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) डेटाबेस अद्ययावत करण्यात येणार आहे. त्याकरिता ९ नोव्हेंबरपर्यंतच्या कालावधीत घरोघरी भेटी देऊन गणनेच्या माध्यमातून डेटाबेसमध्ये आधारकार्डाचे समायोजन करण्यात येणार आहे. याशिवाय घरोघरी भेटी देऊन गणनेच्या माध्यमातून डेटाबेसमध्ये आधारकाडार्चे समायोजन करण्यात येणार आहे. याशिवाय नवीन निवासी वा कुटुंबाचाही समावेश करण्यात येणार आहे. त्याकरिता प्रत्येक सामान्य निवासींना आपली माहिती देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. (प्रतिनिधी)