लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राज्य शासनाने सन २०२४ पर्यंत खरीप हंगामात एक रुपयात पीक विमा काढला होता. यंदा योजनेत मोठा बदल करण्यात आला असून, मंडळनिहाय पीक कापणी प्रयोग आकडेवारीवर भरपाई मिळणार आहे. नवीन नियमावली जाचक असून, त्यांनी असल्याची ओरड शेतकऱ्यांची असून त्यांनी योजनेकडेच डोळेझाक केल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी गतवर्षीपेक्षा यावर्षी तब्बल एक लाख ४२०५ शेतकऱ्यांनी नव्या पीक योजनेला नाकारल्याचे वास्तव आहे. गेल्या वर्षी १,१३,७०७शेतकऱ्यांनी एक रुपया पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदविला होता. यंदा १४ जुलैपर्यंत जिल्ह्यातील केवळ ९,५०२ शेतकऱ्यांनीच धानासाठी प्रतिहेक्टरी ५१२.५० रुपये स्वः हिस्सा भरून विम्यासाठी नोंदणी केली. गत वर्षी जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. यंदा राज्य सरकारने ही योजना बंद केली. आता शेतकऱ्यांना धान पिकासाठी प्रतिहेक्टरी ५१,२५० रुपये विमा संरक्षित रकमेच्या १ टक्के (५१२.५० रुपये), तर सोयाबीनच्या ३६,२५० रुपये विमा संरक्षित रक्कमेच्या ०.२५ टक्के (९०.६३ रुपये) विमा हप्ता दर भरावा लागणार आहे
यापूर्वीच्या पीक विमा योजनेचे तीन ट्रिगर रद्दएक रुपयात पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एकूण चार ट्रिगरच्या आधारे भरपाई दिली जात होती. नवीन बदलांनुसार, यापैकी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई हे तीन ट्रिगर रद्द करण्यात आले आहेत. आता हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग/तांत्रिक उत्पादन आधारे, महसूल मंडळात पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसान भरपाई दिली जाईल.
फार्मर आयडी व ई-पीक पाहणी बंधनकारकनव्या ऐच्छिक योजनेत सहभागासाठी ई-पीक पाहणीअंतर्गत पिकांची नोंद व अॅग्रिस्टॅक फार्मर आयडी बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच ज्या पिकांची नोंद पीक पाहणीअंतर्गत करण्यात आली आहे, त्याच पिकांसाठी विमा उतरवता येणार आहे.
...तर पाच वर्षे शेतकरी होणार ब्लॅक लिस्टशेतकऱ्यांनी जेवढे पेरले तेवढीच नोंद पीक विम्याच्या अर्जात करावी. २४ जून २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार बोगस विमा उतरवल्यास संबंधित खातेदाराचा आधार क्रमांक पाच वर्षे काळ्या यादीत टाकून, त्याला पाच वर्षे कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळणार नाही.