लाखांदूर : ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, यासाठी लाखांदूर येथील टी पाईंटवर ओबीसींकडून भव्य धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनाचे आयोजन येत्या १४ सप्टेंबर रोजी तालुका ओबीसी सेवा संघ व ओबीसी जनगणना परिषद, लाखांदूर यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.
नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात केंद्र सरकारच्यावतीने ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री म. नित्यानंद रॉय यांनी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना २०२१च्या जनगणनेत होणार नाही, असे स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेले ओबीसी आरक्षण सुप्रिम कोर्टाने रद्द केले. कारण जोपर्यंत ओबीसींची आकडेवारी केंद्र सरकार जमा करणार नाही, तोपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकणार नाही. त्यामुळे भारतातील जवळपास बावन्न हजार राजकीय पदांचे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका यामधील आरक्षण संपुष्टात आलेले आहे. जवळपास ५० ते ६० टक्के असलेल्या ओबीसी समाजाचे भारताच्या सर्व क्षेत्रामध्ये संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व असायला हवे. या आंदोलनात तालुक्यातील महिला व पुरुषांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन ओबीसी सेवा संघ, लाखांदूर तसेच ओबीसी जनगणना परिषद, लाखांदूर यांनी केले आहे.