आता धान घोटाळ्याची एसआयटी चौकशी करणार

जिल्ह्यातील भंडारा, मोहाडी आणि तुमसर या तीन तालुक्यात शासनाने सुरु केलेल्या २२ धान खरेदी केंद्रांवर कथितरित्या केलेल्या ...

६५ पानांचा अहवाल तयार : आयुक्तांनी केली समिती गठितभंडारा : जिल्ह्यातील भंडारा, मोहाडी आणि तुमसर या तीन तालुक्यात शासनाने सुरु केलेल्या २२ धान खरेदी केंद्रांवर कथितरित्या केलेल्या धान खरेदी घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण झाली. या चौकशीसाठी गठित केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने आपला अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर केला आहे. या अहवालात धान खरेदीत झालेल्या अनियमितेबाबत ताशेरे नोंदविण्यात आले आहेत. त्यात जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांसह धान खरेदी केंद्र संचालकांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. अधिकारी अडकतीलआमदार चरण वाघमारे यांनी त्रिसदस्यीय समितीचा प्राथमिक चौकशी अहवाल आयोजित पत्रपरिषदेत सादर केला. त्रिसदस्यीय समितीने विभागीय आयुक्तांना सादर केलेल्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर राज्याच्या गृहसचिवांनी २४ एप्रिल रोजी दोन सदस्यीय एसआयटी गठित करण्याचे आदेश जारी केले. याची माहिती देताना आ.वाघमारे म्हणाले, आता या प्रकरणाची चौकशीसाठी गठित एसआयटीत नागपूरचे पोलीस महानिरीक्षक आणि विभागीय आयुक्तांचा समावेश आहे. याप्रकरणात अधिकाऱ्यांसह धान खरेदी प्रक्रियेत सहभागी सुमारे २०० लोक कारवाईत अडकतील, अशी शक्यता त्यांनी वर्तविली.१.३४ लाख क्विंटल खरेदीधान खरेदी घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर आ.चरण वाघमारे यांनी या घोटाळ्याचे गांभीर्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आणून दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार विभागीय आयुक्तांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची त्रिसदस्यीय समिती गठित केली. यात भंडारा, मोहाडी, तुमसर या तीन तालुक्यात समर्थन मुल्यानुसार करण्यात आलेल्या धान खरेदीवर २०० रुपये प्रति क्विंटल या दराने बोनस वाटप करण्यात आले होते. परंतु, या धान खरेदीचा लाभ शेतकऱ्यांशिवाय व्यापारी आणि पदाधिकाऱ्यांना झाला होता. यात एकाच कुटुंबातील २२ लोकांनी एक लाख ३४,७२८ क्विंटल धान खरेदी केली. त्यांच्याजवळ ५०.९६ हेक्टेर जमिन आहे. त्रिसदस्यीय समितीने आपल्या ६५ पानांच्या अहवालात धान खरेदी आणि बोनस वाटप कागदोपत्री असल्याचे म्हटले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)‘त्या’ संस्था काळ्या यादीतसन २०१३-१४ मध्ये आपल्या संस्थेमार्फत ‘अ’ ग्रेड आणि साधारण ग्रेडने खरेदी केलेल्या धानाबाबत केलेल्ळा विभागीय चौकशीत आपल्या संस्थेच्या कामकाजात अनियिमितता आढळून आली आहे. त्यात आपल्या संस्थेला जबाबदार धरण्यात आले असून या संस्था काळ्या यादीत टाकण्यात येत असल्याचे मार्केटींग अधिकाऱ्यांनी त्या १८ संस्थेला कळविले आहे. त्यामुळे आपल्या खरेदी केंद्रावर सुरू असलेली धान खरेदी तातडीने बंद करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिलेल्या आहेत. याशिवाय भारतीय खाद्य निगमच्या संकलन मार्केटींग फेडरेशनच्या नावाने धान जमा करु नये, असेही कळविले आहे. दरम्यान, हे धान खरेदी बंद होणार असल्यामुळे धान खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी डॉ.माधवी खोडे यांना केली असल्याचे आ.चरण वाघमारे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.