काम नाही, वेतन नाही

स्वयंसेवी संस्थांकडून आदिवासी विद्यार्थ्यांकरिता चालविण्यात येणाऱ्या अनु. आश्रम शाळेची मान्यता रद्द झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे ...

शासनाचे धोरण अन्यायकारक :आश्रमशाळा कर्मचारी संघटनेचा विरोधतुमसर : स्वयंसेवी संस्थांकडून आदिवासी विद्यार्थ्यांकरिता चालविण्यात येणाऱ्या अनु. आश्रम शाळेची मान्यता रद्द झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे जोपर्यंत इतरत्र समायोजन होत नाही तोपर्यंत त्या कर्मचाऱ्याला वेतनही मिळणार नाही असे शासनाचे परिपत्रक धडकल्याने कर्मचाऱ्यांच्या परिवारावर उपासमारीची पाळी येवून रस्त्यावर आले असल्याने या अन्यायकारक शासन निर्णयाचा निषेध अनु. आश्रमशाळा कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालविण्यात येत असलेल्या अनु. आदिवासी आश्रम शाळा या शासनाच्या अटी व शर्तीच्य ध्येय धोरणानुसार चालविल्या जात नसल्यामुळे अशा अनुदानित आश्रमशाळेची कायमस्वरुपी मान्यता काढण्यात येते व शाळा बंद पडल्यास तेथील कर्मचाऱ्यांचे इतर अनुदानित शाळेतच त्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात येणार असे नियम आहे. त्या अनुषंगाने अप्पर व प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी त्या अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्याचे एक महिन्याच्या आत समायोजनाची कारवाई करणे आयुक्तांच्या आदेशाने बंधनकारक आहे. परंतु तसे होत नसल्यामुळे त्या कर्मचाऱ्याचे दोन दोन वर्ष तर कधी पाच वर्ष लोटल्यावरही त्याचे समायोजन केले जात नाही. ही वास्तविकता आहे. अशा परिस्थितीत मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विभागाने ८ जून २०१६ ला परिपत्रक काढून स्वयंसेवी संस्थांकडून आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या मान्यताप्राप्त अनुदानित आश्रमशाळांतील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे समायोजना होईपर्यंत त्यांना काम नाही, वेतन नाही धोरण लागू केला आहे. मात्र आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडूनच दिरंगाई होत असताना शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना वेळीच धरून आता काम नाही वेतन नाही हे धोरण करणे म्हणजे शासनाकडून व आदिवासी विकास विभागाकडून अन्याय व नैसर्गिक तसेच घटनात्मक तरतुदीच्या समानतेच्या मूलभूत तत्वांना बाधा आणण्याचा प्रयत्न केल्या जात असून कर्मचाऱ्याच्या कौटुंबिक व आर्थिक शोषण करून कर्मचाऱ्यांना संपविण्याचा कट कारस्थान शासनाने राबविला आहे. परिणामी कर्मचाऱ्याच्या हितार्थ संघटना कर्मचाऱ्याच्या पाठीशी असून अशा अन्यायकारक धोरणाचा निषेध करण्याकरिता प्रसंगी रस्त्यावर उतरेल असा इशाराही संघटनेचे पदाधिकारी भोजराज पुंडे, रविशंकर झिंगरे, विलास सपाटे, भास्कर भोयर, लंजे, मडावी, खुणे, मारवाडे, मेश्रामसह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनातून दिला आहे. (शहर प्रतिनिधी)