ना थर्मल स्कॅनिंग, ना सॅनिटाईज

भंडारा जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची संख्या ४५० वर पोहोचली आहे. मात्र या संसर्गाबाबत नागरिकांसह शासकीय कर्मचारीही गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. गुरूवारी सकाळी १०.४० च्या सुमारास सर्वप्रथम पंचायत समितीचे कार्यालय गाठले. प्रवेशद्वारावर सॅनिटाईजर उपलब्ध नव्हते. थर्मल स्कॅनिंगही दिसून आले नाही. प्रवेशद्वारावर कर्मचारी उपस्थित असले तरी त्यांच्याजवळ उपाययोजना संदर्भात कुठलेही साधन उपलब्ध नव्हते.

ठळक मुद्देशासकीय कार्यालयांचा कारभार : शासन गंभीर अन् प्रशासनाची दिरंगाई, कुणीही यावे आणि थेट आत शिरावे

इंद्रपाल कटकवार ।लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना चक्क शासकीय कार्यालयातच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहे. कर्मचाऱ्यांसह अभ्यागतांचे ना थर्मल स्कॅनिंग, ना सॅनिटायटेशन. कुणीही यावे, थेट आत शिरावे, अटकाव मात्र कुणीच करीत नाही. ‘लोकमत’ने बुधवारी शहरातील पंचायत समिती, तहसील कार्यालय, प्रशासकीय इमारतमध्ये असलेल्या कार्यालयांची रिअ‍ॅलिटी चेक केली तेव्हा शासन गंभीर अन् प्रशासनाकडून दिरंगाई असे चित्र दिसून आले.भंडारा जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची संख्या ४५० वर पोहोचली आहे. मात्र या संसर्गाबाबत नागरिकांसह शासकीय कर्मचारीही गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. गुरूवारी सकाळी १०.४० च्या सुमारास सर्वप्रथम पंचायत समितीचे कार्यालय गाठले. प्रवेशद्वारावर सॅनिटाईजर उपलब्ध नव्हते. थर्मल स्कॅनिंगही दिसून आले नाही. प्रवेशद्वारावर कर्मचारी उपस्थित असले तरी त्यांच्याजवळ उपाययोजना संदर्भात कुठलेही साधन उपलब्ध नव्हते. विशेष म्हणजे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठीही थर्मल स्कॅनिंग किंवा सॅनिटायझरची व्यवस्था नव्हती. अनेक कर्मचारी स्वत: घरून निघताना सॅनिटाईज होऊन येत असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच सायंकाळी घरी गेल्यानंतर आंघोळ केल्याशिवाय घरात जात नसल्याचे काही कर्मचाºयांनी सांगितले. मात्र येथे ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेवर कुणी बोलायला तयार नव्हते.अनेक शासकीय कार्यालये एका छताखाली असलेल्या प्रशासकीय इमारतीत तर पुरता भोंगळ कारभार दिसून आला. येथे जिल्हा उद्योग केंद्र, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, विक्रीकर कार्यालय, सेतू केंद्र, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे कार्यालय यासह इतर शासकीय कार्यालये आहेत. प्रस्तूत प्रतिनिधी येथे पोहचले तेव्हा ११.२० वाजले होते. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची ये-जा सुरू होते. कुठल्याही कार्यालयात थर्मल स्कॅनिंगची व्यवस्था दिसत नव्हती.कामासंदर्भात आलेले कोणतेही व्यक्ती सॅनिटाईज न होता थेट कार्यालयात प्रवेश करीत होते. त्यांना कुठेही मज्जाव व कुठलीही चाचपणीही होत नसल्याचे स्पष्ट दिसत होते. एकंदरीत शासकीय कार्यालयात कोरोना संसर्गावर मात करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी किंवा विभाग प्रमुख किती गंभीर आहेत, याची प्रचिती दिसून आली.जिल्हा प्रशासन कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करीत आहे. मात्र त्यांच्या अधिनस्थ बहुतांश शासकीय कार्यालयात वातावरण बिनधास्त दिसत आहे. कोणत्याही प्रकारच्या सुरक्षा उपाययोजना न करता अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयात येतात. अनेक कर्मचारी तर नागपुरातून येणे जाणेही करतात. दुपारच्या वेळी कार्यालयालगतच्या टपरीवर चहासाठीही कर्मचाऱ्यांची गर्दी असते. अलिकडे शासकीय कार्यालयातही कोरोनाचा शिरकाव होत असताना संबंधित कार्यालयाचे प्रमुख मात्र कोरोनाला गांभीर्याने घ्यायला तयार नाहीत.तहसीलमध्येही कुणाला मज्जाव नाहीपंचायत समितीच्या बाजूला तहसील कार्यालय आहे. सकाळचे ११.०५ वाजले होते. सर्वच विभागात अधिकारी व कर्मचारी कामात व्यस्त दिसत होते. प्रस्तुत प्रतिनिधीने तहसील कार्यालयात प्रवेश केला तेव्हा कुणीही मज्जाव केला नाही. कशासाठी आले, कोणते काम आहे, हे विचारण्याची तसदी घेतली नाही. तहसीलदार कोरोना काळात इंसिडेंट कमांडर आहेत. त्यांच्याकडे तालुक्यात कारोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून उपाययोजना करण्याची जबाबदारी आहे. तेथे कोणतेच नियम पाळताना दिसून आले नाही. ‘कुणीही यावे आणि कुणीही निघून जावे’ असाच प्रकार दिसून आला. पंचायत समिती कार्यालयाप्रमाणेच येथेही थर्मल स्कॅनिंग व सॅनिटायजरची सुविधा दिसून आली नाही.जिल्हा परिषदेत होते प्रत्येकाची तपासणीमिनी मंत्रालय म्हणून संबोधल्या जाणाºया जिल्हा परिषदेत मात्र कोरोना संसर्गाबाबत उपाययोजनांची अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसून आले. १५ जुलै रोजी एका आणि चार दिवसांपूर्वीच दोन कोरोनाबाधित व्यक्ती येथे आढळून आल्यात. त्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. जिल्हा परिषदेत प्रवेश करण्यासाठी मुख्य तीन दरवाजे आहेत. त्यापैकी फक्त एक मुख्य प्रवेशद्वार सुरू आहे. मुख्य इमारतीच्या प्रवेश द्वारावर दोन कर्मचाºयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. येथे येणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कर्मचारी अधिकारी किंवा नागरिकांची थर्मल स्कॅनिंग करण्यात येत होती. अती आवश्यक असेल तरच नागरिकांना जिल्हा परिषदेत प्रवेश देण्यात येतो. संबधित कर्मचाऱ्यांना बोलावून कागदपत्रे ‘हॅन्डओव्हर’ केली जात होते.