विशाल रणदिवेलोकमत न्यूज नेटवर्कअड्याळ : घरांचे मोजमाप करून मोबदला देण्यात यावा, गावठाणाची जागा निश्चित करण्यात यावी, या मुख्य मागणीसाठी नेरला येथे शुक्रवारला नेरलावासीयांनी गांधी चौकात रास्ता रोको आंदोलन केले. ग्रामस्थांच्या आंदोलनाचा धसका घेत प्रशासनातर्फे गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी आंदोलनस्थळी रिमझिम पावसातच मागण्यांच्या पूर्ततेसंदर्भात लिखित स्वरूपात आश्वासन दिले.
नेरला येथील पुनर्वसनाचा प्रश्न फार जुना आहे. आज उद्या करीत प्रशासनाने चालढकलपणा केल्याचा आरोप यापूर्वीच ग्रामस्थांनी केला होता. आता आंदोलनाशिवाय मार्ग नाही असे म्हणत ग्रामवासीयांनी ५ जुलै रोजी आंदोलनाचे बिगुल फुंकले होते. आठ महिन्यांपूर्वी घराचे मोजमाप सुरू झाले असताना अचानक बंद झाले. मागण्या पूर्ण होत असल्याचा आनंदही ग्रामस्थांनी व्यक्त केला. पण हा आनंद औटघटकेचा ठरला होता. त्यानंतर फक्त आश्वासनाखेरीज काहीच मिळाले नाही.
शुक्रवारला नेरला येथील महात्मा गांधी चौकातून आंदोलनाची सुरुवात झाली. या आंदोलनाला वरुणराजानेही हजेरी लावली. पावसातही ग्रामवासी जागचे हलले नाहीत. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत जागचे हलणार नाही, असा पवित्रा घेतला. रास्ता रोको आंदोलन तीव्र होताच कार्यकारी अभियंता आंदोलनस्थळी पोहोचले. तसेच मागण्यांबाबत लिखित आश्वासन दिले. आश्वासन देताच ग्रामस्थांनी टाळ्यांच्या गजर केला.
यावेळी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त लावण्यात आला होता. उपस्थित अधिकारी पोलिस अधिकारी कर्मचारी यांचेही आंदोलनकर्त्यांनी आभार मानले. आता घरांच्या मोजणीला ब्रेक लागणार नाही अशीही ग्वाही यावेळी आंदोलनकर्त्यांना कार्यकारी अभियंता यांनी दिली. यावेळी कार्यकारी अभियंता (गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक नागपूर) राजेश सोनवणे, उपविभागीय अधिकारी रमेश पिंपळकर, ठाणेदार धनंजय पाटील, पोलिस कर्मचारी उपस्थित होते.
काय दिले आश्वासन?घरांचे किंवा खुल्या जागेचे मोजमाप प्रक्रिया सुरू झालेली असून ती शेवटपर्यंत थांबणार नाही. यासाठी सहा अभियंता व कर्मचारी नियमित काम करणार आहेत, मौजा नेरल्याच्या पर्याय गावठाण अड्याळ येथे मूळ मंजुरीतील ७४३ कुटुंबांकरिता ८० हेक्टर आर जागा उपलब्ध आहे. परंतु सध्या स्थितीत कुटुंब संख्या १,२३६ प्रमाणित झाल्यामुळे वाढीव कुटुंबाच्या दृष्टीने अतिरिक्त्त ४० हेक्टर आर जागेच्या मंजुरीची कारवाई लवकरच करण्यात येईल. तसेच प्रकल्प बाधित कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देणे, कुटुंबीयांचे नाव अंत्योदय यादीत समाविष्ट करणे, शासकीय नोकरी न दिल्यास २० लाख रुपये देणे या तिन्ही विषयाला शासन स्तरावरील धोरणात्मक बाब असल्याचे लिखित स्वरूपात मिळाले.