लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : गॅस सिलिंडरवर मिळणारी सबसिडी दर महिन्याला कमी कमी होत चालल्याचे दिसून येत आहे. याला बरीच तांत्रिक बाबी अंतर्भूत असल्या तरी याचा फटका मात्र गोरगरीब नागरिकांना बसत आहे. या महिन्यात केवळ ९३ रुपये सबसिडी मिळणार असली तरी घरपोच डिलिव्हरीचा ही फटका ग्राहकांना बसत आहे.दशकभराच्या तुलनेत गॅस सिलींडरच्या दरांमध्ये वाढ झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. साधारणतः दहा वर्षांपूर्वी चारशे रुपयांना मिळणारा सिलेंडर आता सहाशे ते सातशे या दरामध्ये उपलब्ध होत आहे. विशेषतः सबसिडी मधील फरक हा जिल्हानिहाय कमी जास्त आहे. डिसेंबर महिन्यात ७०५ रुपयांना गॅस सिलिंडर उपलब्ध झाला आहे. त्या वरील सबसिडी ही १२५ रुपये असली तरी गरिबांना मिळणारा सिलेंडर मात्र परवडणारा नाही. गरिबांना वाढलेला दराचा चांगलाच फटका बसत आहे. सद्यस्थितीत भंडारा जिल्ह्यात २ लाख ९५ हजार ८४३ गॅस सिलेंडरधारक असून जिल्ह्यात २२ गॅस वितरकधारक आहेत. खात्यात लिंक असलेल्या लाभार्थ्यांना सबसिडी मिळत असली तरी त्याचा फायदा नगन्य आहे. डिसेंबर महिन्यात सिलिंडरचे दर वाढले असले तरी सबसिडी मात्र १०० रुपयांच्या आत असल्याचे दिसत आहे.
घरपाेच डिलीव्हरीसाठी माेजली जाते अतिरिक्त रक्कम सिलेंडरची किंमत वरिष्ठ पातळीवर निर्धारित केली जाते. यात ग्राहकांच्या घरापर्यंत सदर सिलेंडर पोहोचण्यास इतपत रकमेचा ही त्यात समावेश असतो. परंतु तसे होत नाही. घरपोच सिलेंडर करणारे अतिरिक्त रक्कम मागतात. ही रक्कम १० ते ४० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त असते. याचा भुर्दंड गॅस धारकांना बसतो. ग्रामीण भागात हा प्रकार सर्रास पाहायला मिळतो वाढत्या दराच्या फटका बसत असतो. दशकभरापूर्वी अल्प दरात मिळणारा सिलिंडर आता चांगलाच महाग झाला आहे. सबसिडी कमी-कमी होत जात असताना सिलिंडर पूर्ण भावाने मिळत असल्याचे जाणवते. मग अशा सबसिडीचा उपयोग काय? असा प्रश्न उपस्थित हाेते.- आनंदराव कुंभारे, ग्राहक
कोरोना काळात सबसिडी मिळालीच नाही. सबसिडी मिळत असली तरी ती खूप अल्प असते. सरकार नावापुरतीच ही रक्कम खात्यात वळती करीत असेल त्याला काही महत्व नाही. ही शुध्द फसवणूक आहे, असेच म्हणावे लागेल. याकडे शासनाने गांभिर्यपूर्वक निणर्य घेणे आवश्यक आहे. - अश्विन साखरे, ग्राहक