शासन अनुदानासाठी पवनी पालिका पात्र

शासन निकषाच्या ९० टक्केच्या वर मालमत्ता व पाणीपट्टी कर वसुल करुन नगर परिषदेमध्ये कार्यरत ..

वसुलीचे गाठले उद्दिष्ठ : मुख्याधिकारी विजय देवळीकर सन्मानितभंडारा : शासन निकषाच्या ९० टक्केच्या वर मालमत्ता व पाणीपट्टी कर वसुल करुन नगर परिषदेमध्ये कार्यरत कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन १०० टक्के देणारी पवनी नगर परिषद जिल्हयातील अव्वल नगर परिषद ठरली आहे. केवळ नऊ दिवसात हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची कामगिरी प्रभारी मुख्याधिकारी विजय देवळीकर यांनी केली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. माधवी खोडे यांनी २४ मार्च २०१५ रोजी पवनी नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्याचा अतिरिक्त कार्यभार नगरपालिका प्रशासन अधिकारी विजय देवळीकर यांच्याकडे सोपविला. त्यावेळी नगर परिषदेची वसुली ७३ टक्के होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी देवळीकर यांना वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. देवळीकर यांनी केवळ ९ दिवसात मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कराची वसुली ९३.७८ टक्के करुन रोजगार हमी उपकर व शिक्षण कराची १०० टक्के वसुली केली. अशा पध्दतीचे उद्दिष्ट गाठणारी पवनी नगर परिषद ही जिल्हयातील एकमेव नगर परिषद आहे. वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण केल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ व्या वित्त आयोगातून कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याची मान्यता दिली. १ कोटी २१ लाख ५० हजार रुपये इतके थकीत वेतन कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले. या वसुलीमुळे पवनी नगर परिषदेमध्ये कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे नियमित वेतन देण्यासाठी शासनाकडून १०० टक्के अनुदान मिळण्याकरिता पात्र ठरली आहे. देवळीकर यांच्या कार्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी डॉ. माधवी खोडे यांनी महाराष्ट्रदिनी प्रशस्तीपत्र व सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचा गौरव केला. (प्रतिनिधी)