भंडारा : महाविकास आघाडी सरकारच्या बेफिकिरीमुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण राज्यात गमावले. राज्यातील ओबीसी मंत्र्यांनी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आणि ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी, असे आवाहन खासदार सुनील मेंढे (Sunil Mendhe) यांनी शुक्रवारी येथे पत्रपरिषदेत दिले.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना ते किती प्रमाणात द्यावे हा प्रश्न आहे. त्यासाठी समर्पित आयोगामार्फत ओबीसींच्या वस्तुस्थितीनुसार आकडेवारी गोळा करून प्रमाण ठरवणे आणि एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगित करतानाच ते पुन्हा लागू करण्यासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. महाविकास आघाडी सरकारने नेमके हेच काम केले नसल्याने राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होत नाही. दुसरीकडे मध्य प्रदेशने न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोब डेटा गोळा करून चाचणी पूर्ण केली व ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवले. मध्य प्रदेशमधील भाजपा सरकारच्या यशानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश पुन्हा स्पष्ट झाले असे खासदार मेंढे म्हणाले.
महाविकास आघाडीने एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यात अक्षम्य टाळाटाळ केल्यामुळेच ओबीसींना परत आरक्षण मिळत नाही. या अपयशाची जबाबदारी सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांचीही आहे. त्यामुळेच त्यांनी आता तरी समाजासाठी हिंमत दाखवावी व मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्राने तिहेरी चाचणी पूर्ण करून आरक्षण परत मिळविण्यासाठी मंत्रिपदाचे राजीमाने देऊन सरकारवर दबाव आणावा, असे सांगितले. पत्रकार परिषदेला भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बांते, भाजप ओबीसी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र निंबार्ते, यश ठाकरे उपस्थित होते.