सांसद ग्रामनंतर आता ‘आमदार ग्राम’ योजना

केंद्र शासनाने आदर्श गाव साकारण्यासाठी मागीलवर्षी आदर्श ग्राम योजना लागू केली. सांसद आदर्श ग्राम योजनेच्या ....

गावांचा विकास होणार : स्वयंरोजगाराच्या संधीवर भरभंडारा: केंद्र शासनाने आदर्श गाव साकारण्यासाठी मागीलवर्षी आदर्श ग्राम योजना लागू केली. सांसद आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील ग्रामपंचायती आदर्श ग्राम करण्यासाठी आमदार ग्राम योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सांसद ग्रामनंतर आता राज्य पातळीवर आमदार ग्राममध्ये गावांचा विकास होण्यास मदत होणार आहे.या योजनेची अंमलबजावणी सांसद आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवरच होणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक आमदार त्यांच्या मतदारसंघातून जुलै २०१९ पर्यंत तीन ग्रामपंचायती आदर्श आमदार ग्राम म्हणून विकसित करणार आहेत. आमदार ग्रामसाठी निवडण्यात येणाऱ्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या किमान एक हजार असावी. आमदारांना आपले स्वत:चे व आपल्या पतीचे किंवा पत्नीचे गाव निवडता येणार नाही, असा नियम गृहीत धरण्यात आला आहे. विधानसभा सदस्यांचा मतदारसंघ जर शहरी व ग्रामीण भागात विभागला गेला असेल तर ते मतदार संघाच्या ग्रामीण भागातून ग्रामपंचायतीची निवड करतील. विधानसभा सदस्यांचा मतदार संघ जर संपूर्ण शहरी असेल तर त्यांच्या सोयीच्यादृष्टीने त्याच जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीची निवड करू शकतील. या योजनेत केंद्र व राज्य शासनाच्या अस्तित्वात असलेल्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करून गावाचा सर्वागीण विकास करण्यात येणार आहे. निवडलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये आमदार निधीतून घेण्यात येणाऱ्या कामासाठी राज्याकडून जोड निधीही देण्यात येणार आहे. भारत सरकारच्या संकेतस्थळाच्या धर्तीवर आमदार आदर्श योजनेच्या प्रभावी सह नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर वेब पोर्टलची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामविकास विभाग समन्वय विभाग म्हणून कार्य करेल.आमदार ग्राम योजनेसाठी राज्य सरकारने विविध उपक्रम आखले आहेत. यामध्ये ग्रामस्थांमध्ये उत्तम सवयी विकसीत करणे, बालके व महिलांमधील कुपोषणाविषयी जाणीव जागृती निर्माण करणे, गावकऱ्यांमध्ये व्यसनांच्या दुष्परिणामाबाबत जागृती करून सुदृढ आरोग्याच्या सवयी विकसीत करणे, सर्वांना किमान इयत्ता दहावीपर्यंत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, सामाजिक एकोपा व शांतताप्रिय सहजीवन असणारे ग्रामीण वातावरण तयार होण्यासाठी गावातील गुन्हेगारी, बेकारी, भेदभाव इत्यादी दूर करून युवक व स्वयंसहाय्यता समूहाचे ग्रामविकासात योगदान देण्याचे आदेशात नमुद आहे. तसेच गावाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी शेती संबंधातील सेवांचा दर्जा उंचावणे पशूसंवर्धन, पाणलोट विकास लघु ग्रामोद्योग व बँक क्षेत्रातील विविध सेवा सुविधा उपलब्ध करून देणे.याशिवाय युवकांना कौशल्यवृद्धी प्रशिक्षणे देऊन त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, युवकांमध्ये ग्रामीण विकासासाठी संघटनात्मक कौशल्याची वृद्धी करणे, गावामध्ये सुसज्ज ग्रामपंचायत भवन, उत्तम दजार्चे रस्ते, पूर्णवेळ वीज, अन्य सार्वजनिक सेवा सुविधा इंटरनेट सुविधा इत्यादी पायाभूत सुविधा विकसीत करणे, गावाच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्ष लागवड, सार्वजनिक घन कचऱ्याचे व्यवस्थापन तसेच नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन व संवर्धन करणे, निवडलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छताविषयी विविध कार्यक्रम घनकचरा विल्हेवाट, सेंद्रिय कचऱ्याचे कंपोस्टिंग करून खत वापरण्याची योजना इत्यादी कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहेत. ग्रामपंचायतीत सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून तयार होणाऱ्या शुद्ध पाण्याचा फेरफार शेतीसाठी करण्यात येणार आहे. केंद्रशासनाच्या सांसद ग्रामनंतर राज्य शासनाने आदर्श आमदार ग्राम योजना अंमलात आणल्याने जिल्ह्यातील विधानपरिषदेसह चार आमदार २०१९ पर्यत ग्रामपंचायतींचा कायापालट करतील. यामुळे गावाचा विकास होण्यास मदत होणार एवढे मात्र निश्चित आहे. (नगर प्रतिनिधी)