भंडारा : आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत झालेल्या धान घोटाळ्यात संबंधित संस्थांवर वेळेत कारवाई करण्यात दिरंगाई करणे जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांना चांगलेच भोवले. राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी त्यांना तत्काळ निलंबित केले आहे. आठ संस्थांनी धान खरेदी करताना केलेल्या अनियमिततेमुळे पणन महासंघाला २८ कोटी ३९ लाख ३१ हजार ३६५ रुपयांचा फटका बसल्याचे दिसून येत आहे.
भंडारा जिल्ह्यात आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत संस्थांच्या माध्यमातून धान खरेदी करण्यात येते. मात्र धान खरेदी करताना अनियमितता केल्याचे पुढे आले. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्तही प्रसिद्ध केले होते. मात्र या संस्थांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न जिल्हा पणन अधिकारी भारतभूषण रमेश पाटील यांनी केल्याचे आता निदर्शनास येत आहे. या संस्थांनी धान खरेदी केल्यानंतर तो प्रत्यक्ष भरडाईसाठी देताना घट आल्याचे दिसून आले. याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात आली. या चौकशीच्या अहवालावरून जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला. त्यात सर्व प्रकरणात त्यांनी दुर्लक्षपणा, बेजबाबदारपणा केला असून, कार्यालयीन शिस्तीचा भंग केल्याचे म्हटले आहे. त्यावरून त्यांना व्यवस्थापकीय संचालक सुधाकर तेलंग यांनी निलंबित केले.
या आहेत आठ धान खरेदी संस्था
धान खरेदीत गैरप्रकार करणाऱ्या संस्थांमध्ये पवनी येथील आधार बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, तुमसर तालुक्यातील बपेरा येथील अन्नपूर्णा सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, भंडारा येथील संकल्प सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, तुमसर तालुक्यातील आंबागड, नाकाडोंगरी आणि वाहनी येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. धान खरेदी करताना झालेल्या अनियमिततेमुळे पणन महासंघाला मोठा फटका बसला.
लोकमतने केला सातत्याने पाठपुरावा
- अवघ्या सहा तासात सहा लाख क्विंटल धान खरेदी करण्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. लोकमतने याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला होता. याची दखल घेत चौकशी समिती नेमण्यात आली. त्या अहवालावरून आता कारवाई सुरू आहे.
- नाकाडोंगरी आणि आंबागड येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षांसह संचालक आणि ग्रेडरवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या घोटाळा प्रकरणात आतापर्यंत तीन संस्थांवलर कारवाई झाली असून पाच संस्था निशान्यावर असून त्यांच्यावरही लवकरच गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे.