गाळमुक्त तलावाचे नियोजन करा

भंडारा जिल्हा हा तलावांचा जिल्हा असून तलावामध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे तलावाच्या साठवणी क्षमतेत मोठया प्रमाणात घट होत आहे.

सुहास दिवसे यांचे प्रतिपादन : ‘माझा गाव माझा तलाव’ संकल्पनेवर भरलोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : भंडारा जिल्हा हा तलावांचा जिल्हा असून तलावामध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे तलावाच्या साठवणी क्षमतेत मोठया प्रमाणात घट होत आहे. या तलावामध्ये साठलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास तलावाची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबर कृषी उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना आखली असून भंडारा जिल्ह्यात माझा गाव माझा तलाव या संकल्पनेवर गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवारचे नियोजन करा अशा सूचना जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी दिल्या.जिल्हाधिकारी कार्यालयात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. अतिरिक्त मुख्य कायर्कारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, उपविभागीय अधिकारी पृथ्वीराज बी. पी., उपजिल्हाधिकारी सुजाता गंधे, उपविभागीय अधिकारी दिलीप तलमले, शिल्पा सोनाले, कायर्कारी अभियंता अनिल येरकडे, उपसंचालक माधुरी सोनोने, उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक आर.एम. दिघे, भूजल सर्व्हेक्षण विकास यंत्रणेचे भुसारी व भंडारा निसर्ग व संस्कृती अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष राजकमल जोब उपस्थित होते.भंडारा जिल्हयातील ४० तलावातील गाळ काढण्याचे नियोजन असून प्रतयेक तालुक्याला ७ तलावाची उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. जैवविविधता सांभाळून खोलीकरण करण्यात यावे असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. येत्य दोन दिवसात आपल्या भागातील खोलीकरण करण्यात येणारे तलाव निवडण्यात यावे. गाळ काढण्याचे काम लोकसहभागातून करण्यासाठी गावकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे तसेच काढलेला गाळ शेतात टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांना तयार करावे. शक्यतो गावाजवळील तलाव निवडावा जेणेकरुन शेतकऱ्यांना गाळ नेण्यासाठी जास्त खर्च येणार नाही. ज्या गावात पाणीटंचाई भासते अशा गावातील तलावातील गाळ काढण्याला प्राधान्य दयावे असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या योजनेत स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग आवश्यक असून शेतकऱ्यांनी तलावातील गाळ त्यांच्या शेतामध्ये स्व:खर्चाने वाहून नेण्यास तयारी दाखवावी. खाजगी व सावजनिक भागीदारी अंतर्गत गाळ उपसण्याकरीता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून भागविण्यात यावा. या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचे जीओ टॅगिंग, योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलीत करावी. करण्यात येणाऱ्या कामाचे स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत मुल्यमापन करावे. २५० हेक्टर पेक्षा कमी लाभ क्षेत्र असलेल्या व ५ वर्षापेक्षा जुन्या असलेल्या तलावांना प्राधान्य देण्यात यावे आणि केवळ गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहील व वाळू उत्खननास पूर्णत: बंदी राहील. अशा अटी असल्याचे त्यांनी नमुद केले. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जनजागृती करण्यात यावी. तसेच कार्यकृती आराखडा तयार करावा. शक्य झाल्यास जलयुक्त शिवारच्या गावाला संलग्न करावे असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. गाळ शेतामध्ये नेण्यास शेतकऱ्यांना कुठल्याही परवानगीची गरज नसून केवळ साधा अर्ज तहसीलदाराकडे देवून शेतकरी गाळ नेऊ शकतात असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. यावेळी विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.