मध्यप्रदेशच्या रॉयल्टीवर होतेय भंडारा जिल्ह्यात रेतीचे उत्खनन

जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीसह विविध घाटावरील रेती उत्खननासाठी मध्यप्रदेशातील रॉयल्टीचा वापर केला जात असल्याचे पुढे आले आहे. याबाबत शिवसेनेच्यावतीने महसूल राज्यमंत्र्यांना निवेदन देवून या प्रकाराला आळा घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देमहसूल राज्य मंत्र्यांकडे तक्रार : अवैध तस्करीविरुद्ध शिवसेनेचा एल्गार

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीसह विविध घाटावरील रेती उत्खननासाठी मध्यप्रदेशातील रॉयल्टीचा वापर केला जात असल्याचे पुढे आले आहे. याबाबत शिवसेनेच्यावतीने महसूल राज्यमंत्र्यांना निवेदन देवून या प्रकाराला आळा घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. रेती उत्खननात तस्कर आणि महसूल अधिकाºयांचे संगणमत असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला.भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीतील रेतीला भरपूर मागणी आहे. त्यामुळेच या नदीपात्रातील रेती तस्करीला उधाण आले आहे. अनेकदा महसूलाची रॉयल्टी बूडवून राजरोसपणे रेती तस्करी केली जाते. अलीकडे तर मध्यप्रदेशाच्या सीमावर्ती भागातील रेती घाटाच्या रॉयल्टीवर भंडारा जिल्ह्यातील घाटावर रेती उत्खनन केले जात आहे. लाखनी तालुक्यातील नरव्हा, वटेश्वर, मिरेगाव, लाखांदूर तालुक्यातील दिघोरी (मोठी), साकोली तालुक्यातील लव्हारी, सोमनाळा, कोंदामेंढी, परसोडी (सौंदड), घाटबोरी, तुमसर तालुक्यातील आष्टी, ब्राम्हणी, सोंड्याटोला आणि पवनी तालुक्यातील विविध घाटावर उत्खनन केले जात आहे जिल्ह्यातील २५ हजार ब्राससाठी लिलाव झालेले रेतीघाट संपले. मात्र मध्यप्रदेशातील दोन ते तीन हजार ब्राससाठी लिलाव झालेल्या घाटाची रॉयल्टी कशी आहेत, हा एक प्रश्नच आहे.महसूल विभागातील काही अधिकाºयांना हाताशी धरुन हा प्रकार राजरोस सुरु असल्याचा आरोप शिवसेनेचे भंडारा जिल्हा उपप्रमुख संजय रेहपाडे यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड आणि जिल्हा खनीकर्म अधिकाºयांसह जिल्हाधिकाºयांना निवेदन दिले आहे. या रेतीतस्करांवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.मुदत संपली तरी उत्खनन सुरूचविदर्भातील रेतीघाटाचे जून महिन्यातच मुदत संपली आहे. भंडारा जिल्ह्यातील रेती घाटाचीही मुदत संपली आहे. मात्र अद्यापही दररोज हजारो ब्रास रेतीचे उत्खनन केले जात आहे. जेसीबीच्या सहायाने उत्खनन होत आहे. तर पावसाळ्यापूर्वी अनेक तस्करांनी रेतीचा साठा करुन ठेवला असून त्याकडेही महसूलचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.