अडचणीच अडचणी : तालुका महसूल विभागाचे दुर्लक्षचंदन मोटघरे लाखनीजमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख पुणे यांचे पत्रान्वये आॅनलाईन फेरफार सुरु होताच हस्तलिखित सातबारा व फेरफार नोंदवहीचे हस्तलिखित कामकाज बंद करून तहसील कार्यालयात जमा करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार तालुक्यात अद्यापही रेकॉर्डचे अद्ययावतीकरण न झाल्यामुळे शेतकरी व प्लॉटधारकांना नवीन नोंदी असलेला सातबारा उपलब्ध होत नाही.महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग अधिकार अभिलेखातील नोंदी करण्याच्या कार्यपद्धतीचे संगणकीकरण ई फेरफार तथा आॅनलाईन म्युटेशन कार्यक्रम राज्यात सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याअन्वये दि. २६.०६.२०१४ नुसार ई फेरफार आज्ञावली अंमलबजावणीसाठी पूर्व तयारीचे कामे पूर्ण झाल्याने तपासणीसाठी तालुकास्तरीय ई-फेरफार पूर्व तयारी डाटा प्रमाणीकरण आज्ञावलीचा वापर करणे व अंतिम डाटा सीटी पाठविण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे दि. २८ आॅगस्टच्या पत्रान्वये लाखनी तालुका येथे ई-फेरफार प्रकल्प पूर्व क्षमतेने सुरु करणेची सर्व कारवाई पूर्ण झाली असल्याचे पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.जमाबंदी आयुक्ताच्या पत्रान्वये लाखनी तालुक्यात आॅनलाईन ई-फेरफार आज्ञावलीची अंमलबजावणी दि. ५ सप्टेंबरपासून करण्यात आली आहे. हस्तलिखित सातबारा, फेरफार नोंदवही व ८ अ नोंदवही मधील हस्तलिखित कामकाज बंद करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार तालुका आज्ञावली अंमलबजावणीची काम अपुरे असतानाही व नोंदवही दुरुस्ती न केल्यामुळे नवीन सातबारे उपलब्ध होत नाही. याबाबत तहसीलदार डी.सी. बोंबर्डे यांनी तलाठ्यांना दि. ४ सप्टेंबरला पत्र देऊन हस्तलिखित सातबारा, फेरफार उतारे, ८ अ देणे बंद करण्याचे आदेश दिले. हस्तलिखित बंदीचे आदेश दिल्यामुळे अनेक रजिस्ट्रीचे काम थांबले. सातबाऱ्यावर नाव चढविणे, नाव बदल करणे, फेरफार प्रकरणे थांबली आहेत. शेतकऱ्यांना सातबाऱ्याची गरज पडते. आॅनलाईन सातबारा प्रमाणपत्रामुळे शेतकऱ्यांना सेतू केंद्रात जावे लागते. त्यांना नवीन नावाचे सातबारा उपलब्ध होत नाही. शासनाने ई-फेरफार प्रकरणांचे नूतनीकरण करण्याची गरज आहे. तलाठ्यांच्या दिरंगाईच्या धोरणामुळे नवीन सातबारा मिळू शकत नाही. सातबाऱ्याअभावी जनतेचे अनेक कामे तूर्तास थांबलेली आहेत.
ई-फेरफार अंमलबजावणीत अद्ययावत नोंदीचा अभाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 10, 2015 00:44 IST