शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शटडाऊनमुळे अमेरिका मोठ्या संकटात; ७.५० लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार
2
टीका, हल्ले झाले तरी संघाने कधीही कटुता बाळगली नाही; पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिपादन : ‘राष्ट्र प्रथम’ हे संघाचे तत्त्व महत्त्वाचे
3
भ्रष्टाचारात महाराष्ट्र सलग तिसऱ्या वर्षी देशात टॉप; पुण्यात सर्वाधिक लाचखोर!
4
ईएमआय भरले म्हणून पती संयुक्त मालमत्तेवर एकट्याने मालकीचा दावा करू शकत नाही!
5
५७ केंद्रीय विद्यालयांना केंद्राने दिली मंजुरी; महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यांचा यादीत समावेश
6
"कतारवर हल्ला म्हणजे अमेरिकेवर हल्ला, पुन्हा असं घडलं तर..."; ट्रम्प यांचा इस्रायलला इशारा
7
महाराष्ट्रात 'जम्बो'भरती! ४ ऑक्टोबरला एकाचवेळी तब्बल १०,३०९ उमेदवार शासकीय सेवेत होणार दाखल
8
"माझ्या पतीची बिनशर्त सुटका करा..."; सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीचे थेट राष्ट्रपतींना पत्र
9
भिवंडीतील मानकोली येथे वह्या बनवणाऱ्या कंपनीच्या गोदामाला आग; सुदैवाने जीवितहानी नाही
10
महाराष्ट्रातील हॉटेल, दुकाने आता २४ तास सुरू राहणार; पण 'या' आस्थापनांवर मात्र निर्बंध कायम
11
“मराठा समाजाला आरक्षणाची अत्यंत गरज, पण सरकारने...”; खासदार शाहू महाराजांनी व्यक्त केली खंत
12
ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागप्रमुखाला २५ लाखांची लाच घेताना अटक; अगोदर घेतलेले १० लाख
13
मंत्रालयातील लूटीला चाप बसणार! सल्लागारांच्या नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी निर्णय
14
GST घटला, पण सरकारचा खजिना भरला, सप्टेंबर महिन्यात झाली विक्रमी कमाई   
15
ICC Womens World Cup : 'लेडी मॅक्सवेल'ची विक्रमी सेंच्युरी; असा पराक्रम करणारी ठरली पहिली बॅटर
16
मुंबई मनपा निवडणुकीपूर्वी उद्धवसेनेला मोठा धक्का; ‘या’ गटाचे प्रमुख, पदाधिकारी शिवसेनेत
17
VIDEO: परंपरा.. प्रतिष्ठा.. अनुशासन.. 'या' ठिकाणी पुरूष साडी नेसून करतात गरबा, कारण...
18
“वाट कसली पाहता? शेतकरी भाजपात आल्यावर कर्जमुक्ती करणार का?”; उद्धव ठाकरेंचा थेट सवाल
19
संविधान सत्याग्रह पदयात्रेदरम्यान पोलिसांकडून पाळत, काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांचे सरकारला आव्हान, म्हणाले...
20
NHIDCL: एनएचआयडीसीएलमध्ये नोकरी, 'या' पदांसाठी भरती; १ लाख ५० हजारांपर्यंत पगार!

कायद्याचे ज्ञान असणे गरजेचे

By admin | Updated: November 14, 2016 00:39 IST

विधी सेवा प्राधिकरण कायद्याअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सेवा व विधी सहाय्य यांची माहिती सर्व जनतेला व्हावी...

आणेकर यांचे प्रतिपादन : राष्ट्रीय विधी सेवा दिन गोंदिया : विधी सेवा प्राधिकरण कायद्याअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सेवा व विधी सहाय्य यांची माहिती सर्व जनतेला व्हावी या उद्देशाने ९ नोव्हेंबर हा दिवस राष्ट्रीय विधी सेवा दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. कारण प्रत्येक नागरिकाला कायद्याचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे, असे मत प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीकांत आणेकर यांनी व्यक्त केले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय व जिल्हा वकील संघाच्या संयुक्तवतीने येथील जिल्हा न्यायालयात बुधवारी (दि.९) आयोजीत राष्ट्रीय विधी सेवा दिन कार्यक्रमात अध्यक्षस्थानावरु न ते बोलत होते. कार्यक्रमाला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव ईशरत शेख, सहायक सरकारी वकील अ‍ॅड. पी.एस.आगाशे, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. टी.बी.कटरे,महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वय अधिकारी सुनिल सोसे प्रामुख्याने उपस्थित होते. पुढे बोलताना न्या.आणेकर यांनी, कार्यक्र मात उपस्थित एका व्यक्तीने ५ व्यक्तींना अशा कार्यक्र मांची, कायद्यांची व योजनांची माहिती सांगितल्यास या कार्यक्र माचे उद्दिष्ट साध्य होईल अस मत व्यक्त केले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या सदस्य सचिव शेख यांनी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व तालुका विधी सेवा समित्यामार्फत देण्यात येणाऱ्या विधी सेवा, विविध योजनांचे कायदे या विषयावर, तसेच न्यायालयात योग्य प्रकरण दाखल करण्यासाठी तसेच न्यायालयात दाखल असलेल्या योग्य प्रकरणात मोफत वकील पुरविणे, गावस्तरावर मोफत विधी सहाय्य केंद्र, पोलीस स्टेशनमध्ये बालकांचे मदतीसाठी नियुक्त पॅरा लीगल व्हालंटीयर्स, बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई योजना, कारागृहामध्ये बंदयांना मोफत विधी सहाय्य व सल्ला, कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन, लोकअदालतींचे आयोजन, मध्यस्थी योजनांची अंमलबजावणी याबाबत माहिती दिली.महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वय अधिकारी सोसे यांनी, त्यांच्या विभागामार्फत दारिद्रय निर्मुलन व महिला सक्षमीकरणाकरीता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती दिली. सहायक सरकारी वकील अ‍ॅड. आगाशे यांनी, मानवी तस्करी व लैंगीक शोषणाला बळी पडलेल्यांना विधी सहाय योजना, असंघटीत काम करणाऱ्या कामगारांसाठी कायदा सेवा, बालकांसाठी बालक-स्नेहा विधी सेवा आणि बालकांचे संरक्षण योजना, मनोरुग्ण आणि मानिसक अपंग व्यक्तींकरीता योजना, गरिबी निर्मूलन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी योजना, आदिवासी हक्क संरक्षण व कार्यवाही योजना व अंमली पदार्थांमुळे पिडीत व्यक्तींना विधी सेवा आणि अंमली पदार्थांचे निर्मुलन योजना याविषयी माहिती दिली.जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. कटरे यांनी, महिलांचे संरक्षण विषयक कायद्यांची उपस्थित महिला वर्ग व पक्षकारांना माहिती देवून ज्या महिला, व्यक्तींवर, गटावर अत्याचार होत आहेत त्यांनी न्याय मिळविण्यासाठी व मोफत सहाय्य मिळण्याकरीता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालयात किंवा तालुका विधी सेवा समितीच्या कार्यालयात संपर्क साधावा असे यावेळी आवाहन केले. संचालन जिल्हा विधी सेवा समितीच्या सदस्य अ‍ॅड. शबाना अंसारी यांनी केले. आभार जिल्हा वकील संघाच्या उपाध्यक्ष अ‍ॅड.सुनिता पिंचा यांनी मानले.(शहर प्रतिनिधी )