राज्य शासनाच्या चुकीने ओबीसींवर अन्याय

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यात पार पडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीतील आरक्षणाचे चित्र डोळ्यासमोर ठेवून नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यात ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण गेल्याने तेथील निवडणूक पुन्हा करण्याचे सुचविलेले आहे. यामुळे उमेदवारांना व जनतेसह प्रशासनालासुद्धा संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. या आदेशाने भंडारा जिल्हा परिषद आरक्षणात ओबीसींवर अन्याय होणार आहे. यासंदर्भात भाजप पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून ओबीसीची जागा कमी करू नये, अशी मागणी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्टता नसल्याने नेमकी कुणाची जागा कमी होईल, याविषयी साशंकता आहे. राज्य शासनाने न्यायालयाच्या निर्णयाचे वाचन करून ओबीसींना न्याय द्यावा, अशी मागणी वाघमारे यांनी केली. ते म्हणाले, उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कुणाचाच वीज पुरवठा खंडित करू नका, असा निर्णय विधानसभेत घेतला असताना मोहाडी तालुक्यातील नागरिकांचा वीजपुरवठा बिनदिक्कतपणे खंडित करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडीतील नेतेमंडळींचा निर्णय नेमका कुणासाठी आहे, याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना माहीत नसल्याने अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे.