ज्ञानेश्वर मुंदे।लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत राज्य शासनाने २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ठरवून दिलेल्या निधी मर्यादेत विदर्भावर अन्याय केला असून पश्चिम महाराष्ट्राला नेहमीप्रमाणे झुकते माप दिले आहे. विदर्भातील ११ जिल्ह्यांसाठी १९६९ .८५ कोटी रूपयांची मर्यादा ठरवून सापत्न वागणूक दिली आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील केवळ पाच जिल्ह्यांसाठी १५८९.६० कोटी एवढी भरीव निधी मर्यादा आहे. विशेष म्हणजे नंदुरबार आणि भंडारा जिल्ह्यांच्या वाट्याला आलेली निधी मर्यादा राज्यात सर्वात कमी आहे.जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्याचा विकास आराखडा दरवर्षी तयार केला जातो. त्यात विविध विकास कामांचा समावेश असतो. जिल्ह्यातील समस्या आणि जिल्ह्याची गरज पाहून कोणत्या योजनांवर किती खर्च करावयाचा याचे नियोजन केले जाते. जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांच्या माध्यामातून हा वार्षिक योजनांचा आराखडा प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविला जातो. २०१९-२० च्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) तयार करण्यासाठी शासनाने कमाल नितव्यय मर्यादा ठरवून दिली आहे. राज्यातील संपूर्ण ३६ जिल्ह्यांसाठी ही मर्यादा ७३५२.३० कोटी रुपये आहे. जिल्हा निहाय आकडेवारीवर नजर टाकल्यास मागास विदर्भावर निधी मर्यादेतही अन्याय झाल्याचे दिसून येते.विदर्भातील ११ जिल्ह्यांसाठी १९६९ कोटी ८५ लाख रूपयांची कमाल मर्यादा आहे. त्यात नागपूर जिल्हा २३४.८८ कोटी, वर्धा १०७.५७ कोटी, भंडारा ९१.४६ कोटी, चंद्रपूर १७५.७४ कोटी, गडचिरोली १४५.३२ कोटी, गोंदिया १०५.२७ कोटी, अमरावती २१२.८६ कोटी, अकोला १२१.९२ कोटी, यवतमाल २३०.९२ कोटी, बुलढाणा २१०.१३ कोटी, वाशिम १०२.८६ कोटी रूपयांचा समावेश आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे जिल्हा ५०५.७६ कोटी, सातारा २५६.८६ कोटी, सांगली २२४.१७ कोटी, सोलापूर ३३९.७७ कोटी, कोल्हापूर २४३.०४ कोटींच्या निधी मर्यादेचा समावेश आहे.मागास विदर्भाच्या विकासासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचे नेहमी सांगितले जाते. विदर्भाच्या विकासासाठी निधी कमी पडून दिला जाणार नाही असे मुख्यमंत्र्यापासून वित्त मंत्र्यांपर्यंत सर्वच जण सांगतात. मात्र जिल्हा वार्षिक योजना तयार करण्यासाठी ठरवून दिलेल्या कमाल नितयव्यय मर्यादेने विदर्भाच्या विकासाला कशी चालना मिळणार असा प्रश्न आहे.
लहान जिल्ह्यांकडे दुर्लक्षच्राज्यातील लोकसंख्या आणि विस्ताराने लहान जिल्ह्याकडे जिल्हा वार्षिक योजना कमाल निधी मर्यादेत दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. नंदुरबार जिल्ह्याला केवळ ६७.५५ कोटींची कमाल निधी मर्यादा ठरवून दिली असून ती राज्यात सर्वात कमी आहे. त्या खालोखाल भंडारा ९१.४६ कोटी, सिंधुदुर्ग ९२.१८ कोटी, हिंगोली ९८.७४ कोटी रूपयांची मर्यादा आहे. याचा परिणाम विकास योजनांचा कृती आराखडा तयार करताना होणार असून पर्यायाने जिल्ह्यांच्या विकासावर होणार आहे.