११ वर्षात हमीभावात १०१८ रूपयांची वाढ

भंडारा हा प्रमुख धान उत्पादक जिल्हा आहे. संपूर्ण राज्यात धानाचे कोठार म्हणून ओळखले जाते. साधारणत: एक लाख ७५ हजार हेक्टरवर धानाची लागवड केली जाते. शेतकरी खरीप आणि रब्बी हंगामात धानाची लागवड करतात. संपूर्ण अर्थव्यवस्था धानाच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. मात्र अलिकडे उत्पादन खर्च हाती येणारी किमत यात प्रचंड तफावत दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही उरत नाही.

ठळक मुद्देधान उत्पादकांची कोंडी : उत्पादन खर्चात तिप्पट वाढ, शासनाकडून मात्र बोळवण

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : मशागतीचा वाढता खर्च, मजुरांची टंचाई, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या किमतीत भरमसाठ झालेली वाढ यामुळे धान पिकाचा उत्पादन खर्च तिप्पट वाढला असून गत ११ वर्षात केवळ १०१८ रुपयांची वाढ झाली आहे. नैसर्गिक संकटाचा सामना करताना शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे. शासन बोनसच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची बोळवण करीत असून धानाला हमीभाव २५०० देण्याची गरज आहे.भंडारा हा प्रमुख धान उत्पादक जिल्हा आहे. संपूर्ण राज्यात धानाचे कोठार म्हणून ओळखले जाते. साधारणत: एक लाख ७५ हजार हेक्टरवर धानाची लागवड केली जाते. शेतकरी खरीप आणि रब्बी हंगामात धानाची लागवड करतात. संपूर्ण अर्थव्यवस्था धानाच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. मात्र अलिकडे उत्पादन खर्च हाती येणारी किमत यात प्रचंड तफावत दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही उरत नाही.गत ११ वर्षात धानाच्या हमीभावात १०१८ रुपयांची वाढ झाली आहे. २००८-०९ मध्ये अ ग्रेडच्या धानाला ८८० रुपये तर साधारण धानाला ८५० रूपये दर होता. आता २०२०-२१ मध्ये अ ग्रेडच्या धानाला १८६८ रूपये तर सर्वसाधारण धानाला १८८८ रूपये दर देण्यात आला. त्यामुळे केलेला लागवड खर्चही निघने कठीण झाला आहे. एकरी १८ ते २० हजार रूपये खर्च येत असून त्यातुलनेत उत्पन्न मात्र कमी येत आहे. कृषी मूल्य आयोगाने ठरविलेल्या दरानुसार शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणार नाही. तोपर्यंत शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती शक्य नाही. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.धानाला हवा २५०० रुपये हमीभावधानाच्या हमीभावात वाढ करण्याची मागणी शेतकरी दरवर्षी करीत आहे. मात्र बोनसच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची बोळवण केली जाते. गत अनेक काळापासून असलेली ही मागणी अद्यापही पूर्ण झाली नाही. शेतकरी धान खाजगी व्यापाऱ्यांना विकूण आर्थिक शोषणाला बळी पडत आहेत. शेती तोट्याची होत असून आता जगायचे कसे, असा प्रश्न आहे.