लोकमत न्यूज नेटवर्कमोहाडी : शेतजमिनीचे वाद वाढत आहेत. खातेदाराचा मृत्यू झाल्यानंतर बनावट वारसदार दाखवून फसवणुकीचे प्रकार समोर आले आहेत. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने जिवंत सातबारा मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेचा लाभ लाभार्थ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार प्राजक्ता बुरांडे यांनी केले.
मृत खातेदारांच्या वारसांनी महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांची नावे सातबारावर नोंदवून घ्यावी, असे आवाहन मोहाडीच्या महसूल विभागाने केले आहे. आंधळगाव येथे समाधान शिबिर घेण्यात आले. त्यावेळी उपस्थित लाभार्थ्यांना तहसीलदार प्राजक्ता बुरांडे यांनी माहिती दिली. मृत खातेदारांच्या वारसांना सहज, सुलभआणि तातडीने त्यांच्या शेतजमिनीशी संबंधित अधिकार मिळावे. या प्रक्रियेत कोणताही वादविवाद उद्भवू नये, हा मोहिमेमागचा मुख्य उद्देश आहे. मृत खातेदारांच्या वारसांनी या मोहिमेचा लाभ घेणे गरजेचे आहे. ई-फेरफार प्रणालीमध्ये वारस फेरफार केला जाणार आहे.
मृत खातेदारांची यादीसर्व जिवंत व्यक्तींच्या नावांची सातबारावर नोंद केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मृत खातेदारांची माहिती तातडीने ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना द्यावी. या माहितीच्या आधारे गावातील मृत खातेदारांची यादी तयार केली जाणार आहे.
५ एप्रिलपर्यंत चावडी वाचन होणारग्राम महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत १ ते ५ एप्रिल या पाच दिवसांत प्रत्येक गावात चावडी वाचन केले जाणार आहे. त्यानंतर ६ ते २० एप्रिल या काळात तलाठ्यांकडे कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत.
फेरफारसाठी आवश्यक कागदपत्रेवारसासंबंधीचा मृत्यू दाखला, वारसाबाबत सत्य प्रतिज्ञालेख, स्वयंघोषणापत्र, पोलिस पाटील, सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचा दाखला, सर्व वारसांची नावे, वय, पत्ते व दूरध्वनी क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक, रहिवासबाबतचा पुरावा, आदी आवश्यक कागदपत्रे ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडे सादर करावा.
महसूल अधिकारी करणार कागदपत्रांची पडताळणीग्राम महसूल अधिकारी या कागदपत्रांची पडताळणी करेल आणि मंडळ अधिकाऱ्यांमार्फत वारस ठराव ई-फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करेल. तयार केल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून मंडळ अधिकारी वारस फेरफारवर निर्णय घेतील. त्यानुसार सातबारा दुरुस्त केला जाईल. सध्या १ एप्रिलपासून तालुक्यात योजनेच्या अंमलबजावणीला प्रारंभ करण्यात आला आहे. २० एप्रिलपर्यंत तलाठ्यांकडे कागदपत्रे जमा करून यावर तोडगा काढण्यात येणार आहे. या योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.