आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीचे संकट

खासगी अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्यापासून वेतन रखडले आहे. या कर्मचाऱ्यांचे वेतन महिन्याच्या एक तारखेला देण्याचे आदेश शासनानेच दिले आहेत.

मार्चपासून वेतन रखडले : शालार्थ प्रणालीचा फज्जा, आदिवासी मंत्रालयाचे दुर्लक्षतुमसर : खासगी अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्यापासून वेतन रखडले आहे. या कर्मचाऱ्यांचे वेतन महिन्याच्या एक तारखेला देण्याचे आदेश शासनानेच दिले आहेत. निधी अभावी वेतन होत नसल्याची माहिती आहे. शासनाने स्वत:च्याच आदेशाला स्वत:च हरताळ फासल्याचे दिसते.भंडारा जिल्ह्यात आदिवासी अनुदानित आठ आश्रमशाळा आहेत. त्यात येरली, चांदपूर, आंबागड, पवनारखारी, कोका, आदर्श आमगाव, जांभा खांबळी यांचा समावेश आहे. या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन मार्च महिन्यापासून शासनाने दिले नाही. निधीअभावी वेतन रखडले असे संबंधित विभाग सांगत आहे.वेतन अनुदान उपलब्ध नसताना अवेटेड प्रणालीअंतर्गत वेतन अदा करण्याचे आदेश शासनाकडून प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. परंतु लेखाशाखेच्या दुर्लक्षामुळे वेतन रखडल्याची तक्रार शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने केली आहे. येथे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची पाळी आली आहे.या शाळेत नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अंशदायी पेंशन योजनेचे नंबर देण्यात आले नाही. कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन बिल, वैद्यकीय बिल, भविष्य निर्वाह निधी परतावा प्रकरणाचे बिल दीर्घ कालावधीपासून कार्यालयात प्रलंबित आहेत.नागपूर येथील अप्पर आयुक्त आदिवासी विभागात वर्ग तीन कर्मचाऱ्यांचे कायम मान्यता प्रस्ताव धुळखात पडून आहेत. अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ श्रेणी लागू करण्यात आली नाही. वसतिगृह अधीक्षकांना दीर्घ सुट्या (उन्हाळी सुट्या) मिळत नाही. काही आश्रमशाळेत साप्ताहिक रजा मिळत नसल्याची माहिती आहे. सन २०१३ या शैक्षणिक वर्षात या शाळेतील शिक्षकांना जानेवारीचे वेतन एप्रिलमध्ये फेब्रुवारीचे वेतन एप्रिलमध्येच, मार्च एप्रिलचे वेतन जुलै, मे चे आॅगस्ट, जुनचे सप्टेंबर, जुलै आॅगस्ट - आॅक्टोबर, सप्टेंबरचे आॅक्टोबर, आॅक्टोबर - नोव्हेंबर, नोव्हेंबरचे डिसेंबर तर डिसेंबरचे वेतन २३ जानेवारी २०१४ रोजी झाले तरी मिळालेले नाही. अशी वेतनाची अनियमितता या विभागात सुरु आहे. (तालुका प्रतिनिधी)