शासनाच्या सहा कोटींची बचत होणार !

राज्य शासनाने भंडारा जिल्हा नक्षलमुक्त केला आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातील लाखनी, साकोली आणि लाखांदूर या तीन तालुक्यात कार्यरत अडीच हजारावर शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आता

जिल्हा नक्षलमुक्त : विकासासाठी मिळणारा निधी होणार बंद, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषनंदू परसावार - भंडारा राज्य शासनाने भंडारा जिल्हा नक्षलमुक्त केला आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातील लाखनी, साकोली आणि लाखांदूर या तीन तालुक्यात कार्यरत अडीच हजारावर शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आता प्रोत्साहन भत्त्याला मुकणार आहेत. या भत्त्यापोटी शासनाचे वर्षाकाठी सुमारे सहा कोटीच्यावर रुपये कर्मचाऱ्यांना मिळत होते. आता हा पैसा शासनाच्या तिजोरीत जमा होणार आहे.चार हजारांवर कर्मचारी तत्कालीन आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी, साकोली आणि लाखांदूर हे तीन तालुके नक्षलग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. या तीन तालुक्यात महसूल, पोलीस, पंचायत, आरोग्य विभाग, वीज वितरण, न्यायालय, उत्पादन शुल्क, कृषी, जिल्हा परिषद शाळा आणि खाजगी शाळा असे सुमारे चार हजारांच्यावर कर्मचारी आहेत.सहा कोटींची होणार बचतसाकोली उपविभागात लाखनी, साकोली व लाखांदूर तालुके येतात. सर्व विभागाचे साकोली तालुक्यात १,५१६, लाखनी तालुक्यात १,३४२ आणि लाखांदूर तालुक्यात १,२०३ असे चार हजारांवर कर्मचारी आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या १५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता मिळत होता. सरासरी १,२०० ते १,५०० रुपये गृहीत धरल्यास महिन्याकाठी ५० ते ५२ लाख म्हणजे वर्षाकाठी सहा कोटी रुपयांवर पैसा प्रोत्साहन भत्त्यापोटी कर्मचाऱ्यांवर खर्च होत होता. आता हे तालुके नक्षलमुक्त केल्यामुळे कर्मचारी प्रोत्साहन भत्त्याला मूकणार आहेत.प्रोत्साहन भत्ता वगळण्याचे निर्देश जारीत्या-त्या संबंधित कार्यालयात कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त असतो. संबंधित कार्यालयाच्या विभागप्रमुखांना या महिन्यापासून वेतनाची यादी तयार करताना प्रोत्साहन भत्त्याची रक्कम वगळण्यात यावी, अशा सूचना राज्य शासनाकडून देण्यात आलेले आहेत.‘एलडब्ल्यूई’ योजनेबाबत सांशकतातत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रफुल पटेल यांनी अतिरिक्त निधी मिळावा, त्यातून विकासकामे व्हावी, यासाठी ‘एलडब्ल्यूई’ (डावी कडवी विचारसरणी) या योजनेत भंडारा जिल्ह्याचा समावेश करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. या योजनेतंर्गत मागीलवर्षी १० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. यावेळी तालुके नक्षलमुक्त केल्यामुळे ‘एलडब्ल्यूई’ योजनेचा निधी येणार की नाही, याबाबत साशंकता आहे.स्थानिक निधी इतका व्हायचा खर्चभंडारा जिल्ह्यात तुमसर, भंडारा आणि साकोली हे तीन विधानसभा क्षेत्र आहेत. या क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य सरकार प्रत्येक आमदारांना वर्षाकाठी दोन कोटी रुपये स्थानिक विकास निधी देतात. तीन आमदारांचे मिळून सहा कोटी रुपये होतात. इतका खर्च आतापर्यंत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यावर खर्च होत होता. आता ही बचत शासनाच्या तिजोरीत भर घालणार आहे.