गोंडगोवारी बांधव सवलतींपासून वंचित

उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांच्या १४ ऑगस्ट २०१८ च्या आदेशान्वये महाराष्ट्रातील सर्व गोंडगोवारी जमातीला अनुसूचित जमातीच्या सवलत मिळणे सुरू झाले होते. परंतु आता राज्य शासनाने गोंडगोवारी जमातीच्या न्यायाच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाला निवेदन : सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राज्यातील गोंडगोवारी जमातीला मिळणाऱ्या सवलती बंद करण्यात आल्याने गोंडगोवारी समाज बांधवांवर संकट ओढावले आहे. या प्रकरणी राज्य शासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात टाकलेली याचिका मागे घ्यावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील विविध संघटनांनी राज्य शासनाला पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांच्या १४ ऑगस्ट २०१८ च्या आदेशान्वये महाराष्ट्रातील सर्व गोंडगोवारी जमातीला अनुसूचित जमातीच्या सवलत मिळणे सुरू झाले होते. परंतु आता राज्य शासनाने गोंडगोवारी जमातीच्या न्यायाच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामुळे या जमातीचे वैधानिक हक्क व सवलती हिरावून घेतल्या असल्याचा आरोप संघटनांकडून केला जात आहे. अशा प्रकारचे निवेदन संघटनांनी राज्य शासनाला दिले आहे.शिष्टमंडळामध्ये आदिवासी गोंडगोवारी (गोवारी) सेवामंडळ भंडाराचे एम.एस. नेवारे, आंबाडारे, के.डी. ठाकरे, टी.डी. आंबेडारे, घनश्याम चामलाटे, लाखनी शाखेचे तालुकाध्यक्ष सोमेश्वर वाघाडे, श्रीकृष्ण ठाकरे, रूपचंद सोनवाने, ज्ञानेश्वर नेवारे, रमेश सोनवाने, मनिराम सोनवाने, हेमराज भोयर, श्रीराम भोयर, अंबादास भोयर, संजू भोयर, शंकर नेवारे, रामरतन नेवारे, हिवराज राऊत, जितेंद्र चामलाटे, तसेच आदिवासी गोवारी जमात जन आंदोलन कृती समितीचे झे.आर. दुधकुंवर, जागेश्वर चामलाटे, पुरूषोत्तम चामलाटे, घनश्याम चामलाटे, सतीश शेंदरे, मुकेश आंबेडारे, अशोक नेवारे, राकेश नेवारे, प्रवीण चामलाटे, अजय आंबेडारे, मच्छिंद्र नेवारे, विशाल नेवारे आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.