शिक्षण समितीचा निर्णय : अफरातफर प्रकरणाचा अहवाल मागितला भंडारा : शिक्षण विभागांतर्गत शिक्षकांना बदल्या झाल्या होत्या. मात्र अनेक शिक्षक बदलीस्थळी अद्यापही रूजू न होता जुन्याच कार्यस्थळावर कार्यरत आहेत. अशा शिक्षकांवर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करावा असा महत्त्वाचा ठराव आज शुक्रवारला झालेल्या जिल्हा परिषद शिक्षण समितीच्या सभेत घेण्यात आला. यासोबतच मोहाडी पंचायत समिती झालेल्या लाखो रूपयांच्या अफरातफर प्रकरणाचा अहवाल आठ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची सभा उपाध्यक्ष राजेश डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या कक्षात घेण्यात आली. यावेळी शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि शिक्षण समितीचे सदस्य संगिता मुंगूसमारे, धनेंद्र तुरकर, प्रेरणा तुरकर, हेमंत कोरे, वर्षा रामटेके, अशोक कापगते, प्रणाली ठाकरे, कहालकर, शिक्षक संघटनेचे रमेश सिंगनजुडे व मुबारक सय्यद उपस्थित होते. यावेळी मागील काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या होत्या. यातील अनेक शिक्षक बदलीस्थळी रूजू झाले. मात्र अनेकांनी बदलीस्थळ पसंत नसल्याचे कारण पुढे करून अजूनही जुन्याच शाळेतून विद्यार्थ्यांना विद्यार्जनाचे धडे देत आहेत. त्यामुळे अगोदरच या जिल्ह्यात शिक्षकांचे रिक्त पदे असल्याने शिक्षणाचा खेळखंडोबा सुरू आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही ही बाब लक्षात घेऊन आज झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत याबाबत ठोस निर्णय घेण्यात आला. यात त्या शिक्षकांची बदली झालेली आहे. मात्र ते अद्याप बदलीस्थळी रूजू न होता जुन्याच शाळेत कार्यरत आहेत. अशा शिक्षकांवर थेट पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करुन गुन्हा नोंदवावा, असे निर्देश गटशिक्षकांना देण्यात आले आहे. मोहाडी पंचायत समितीत लाखो रूपयांचा अपहार झाला आहे. याची चौकशी करण्याकरिता एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र या समितीने अद्यापही अहवाल सादर केला नाही. आजच्या सभेत निर्णय घेऊन नविन समिती गठीत करण्यात आली. या समितीत जिल्हा परिषद सदस्य राणी ढेंगे, उपशिक्षणाधिकारी चोले, लेखाधिकारी तेलंग, सहायक लेखाधिकारी सुरेंद्र मदनकर यांचा समावेश आहे. या समितीला चौकशी करून अहवाल आठ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश या समितीकडून संबंधितांना देण्यात आले आहे. (शहर प्रतिनिधी) असेसमेंट समितीची स्थापना ४जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी व पंचायत समिती गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात विविध कामांसाठी आर्थिक तडजोडीची गरज आहे. मात्र या कार्यालयाच्या माध्यमातून होत असलेल्या खर्चाचे अनुदान मागील दहा वर्षांपासून प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे खर्चाचे अनुदान मिळविण्याकरिता असेसमेंट समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीला २०१२ पासून रखडलेले असेसमेंट त्वरित करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. या समितीत शिक्षणाधिकारी (माध्य.) अधिक्षक श्यामकुवर, लेखाधिकारी तेलंग, कनिष्ठ सहायक निनावे, वरिष्ठ सहायक मोदनकर, अधिक्षक सार्वे यांचा समावेश आहे. वैद्यकिय परिपूर्तीची मागणी ४वैद्यकिय परिपूर्ती शिक्षकांना प्राप्त होण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे ती तातडीने मिळावी यासाठी निधीची तरतूद करावी अशी मागणी शिक्षक नेते रमेश सिंगनजुडे व मुबारक सय्यद यांनी समितीत लावून धरली. पंचायत समितीकडे रखडलेली प्रकरणे त्यांनी तातडीने निकाली काढावे यासाठी निर्देश देण्यात आले आहे. पंचायत समितीकडून अप्राप्त प्रकरणे प्राप्त झाल्यावर निधीची मागणी संचालनालय पुणे यांच्याकडे करण्याचाही ठराव यात घेण्यात आला.
-तर ‘त्या’ शिक्षकांविरूद्ध दाखल होणार ‘एफआयआर’
By admin | Updated: December 24, 2016 02:12 IST