अखेर आश्वासनानंतर उपोषणाची सांगता

तालुक्यातील राजेगाव एमआयडीसी अंतर्गत असलेल्या जमिनीवर अशोक लेलँड कारखान्याकडून करण्यात आलेल्या अतिक्रमणाविरोधात सात दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या उपोषणाला अखेर चर्चेतून पूर्णविराम मिळाला.

ठळक मुद्देरोजगार मिळणार : अशोक लेलँड कारखाना व्यवस्थापन, अधिकारी व राजेगाववासीयांच्या चर्चेला मिळाला पूर्णविराम

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : तालुक्यातील राजेगाव एमआयडीसी अंतर्गत असलेल्या जमिनीवर अशोक लेलँड कारखान्याकडून करण्यात आलेल्या अतिक्रमणाविरोधात सात दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या उपोषणाला अखेर चर्चेतून पूर्णविराम मिळाला. कारखाना प्रशासनाने गावातील २५ लोकांना वर्षभरात रोजगार देण्याच्या आश्वासनासह विविध मागण्या मान्य केल्या.ग्रामपंचायत राजेगाव अंतर्गत अशोक लेलँड कंपनीने सन १९८२-८३ पासूनचे एकूण २६ एकर जागेत बांधकाम केले आहे. मात्र स्थानिकांना त्या मोबदल्यात रोजगार देण्यात आला नाही. गत दोन वर्षांपासून सहा मोर्चे व साखळी उपोषण तसेच चर्चा निष्फळ ठरली. अखेर १ मार्चपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सरपंच अनिता शेंडे यांच्यासह १३ जणांनी आमरण उपोषणाला सुरूवात केली. सात दिवसानंतर प्रशासनाने या उपोषणाची दखल घेत कारखाना प्रशासन व उपोषणकर्त्यांमध्ये चर्चा घडविली. सहायक जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात ही बैठक घेण्यात आली. यावेळी अशोक लेलँड कारखान्याचे तिवारी, अरविंद बोरडकर, उपजिल्हाधिकारी पांचाळ, उपविभागीय पोलीस अधिकारी रिना जनबंधू, तहसीलदार अक्षय पोयाम, पोलीस निरीक्षक सुधाकर चव्हाण, बळीराज्य पार्टीचे विदर्भ अध्यक्ष नरेंद्र पालांदूरकर, उत्तमबाबा सेनापती, स्रेहा प्रधान, शशिकांत भोयर व ग्रामस्थ उपस्थित होते.यावेळी कारखाना व्यवस्थापनाकडून वर्षभरात २५ युवकांना रोजगार देण्याचे ठरले. इन्सीवीटीद्वारे कौशल्य विकास अशोक लेलँड कंपनीचे अंतर्गत सात हजार रूपयांच्या मानधनावर दहावी उत्तीर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांना दोन वर्षाचे प्रशिक्षण देवून रोजगार देण्याचे ठरले. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे बैठक घेवून अतिक्रमणीत जागेचा कर देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी केली. राजेगावला दर तीन वर्षीय करारनाम्यानुसार मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमनुसार करारनामा असल्याचे लेखी आश्वास दिले. राजेगावला सीएसआर निधी अंतर्गत लोकोपयोगी काम मंजूर करून लवकरात लवकर निधी देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.सतत दोन वर्षांपासूनच्या आंदोलनाला अखेर मोठे यश आले असून राजेगाववासीयांपुढे अशोक लेलँड कारखाना प्रशासन नमले असल्याचे चित्र दिसत होते.उपोषणकर्त्यांच्या मागण्या मंजूर झाल्यानंतर अप्पर पोलीस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी रिना जनबंधू यांनी उपोषणकर्त्या महिलांना लिंबू पाणी पाजून उपोषणाची रितसर सांगता केली. यावेळी बळीराजा पार्टीचे महासचिव नरेंद्र पालांदूरकर, शशिकांत भोयर, अचल मेश्राम, उत्तमबाबा सेनापती, स्रेहा प्रधान, किन्नर सलोनी, मदनपाल गोस्वामी, कुंजन शेंडे, डॉ. सुनील चवरे, देवराम वासनिक, शालिकराम गंथाडे, तुकाराम झलके, मनोहर सार्वे, प्रकाश झंझाड, अशोक शेंडे, विनय झंझाड, वसंता वासनिक, मनोज बागडे, सचिन गोमासे, विशाल रामटेके यांच्यासह जवळपास ३०० नागरिक उपस्थित होते.राजेगाववासींना मिळाला दिलासाभंडारा तालुक्यातील राजेगाव एमआयडीसी अंतर्गत असलेले चिखली हमेशा (रिठी) येथील जमीनवर अशोक लेलँड कारखान्याने अतिक्रमण केले. त्यामुळे राजेगाव परिसरातील बेरोजगारांना रोजगार देण्यात यावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. या मागणीसाठी गत दोन वर्षापासून आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला. अनेकदा अधिकारी व कारखाना प्रशासन यांच्याशी चर्चा झाली. मात्र प्रत्येकवेळी कारखाना प्रशासनाने राजेगाववासीयांना पाठ दाखविली. त्यामुळे राजेगाववासीयांनी प्रजासत्ताकदिनी अशोक लेलँड काराखान्यासमोर रास्ता रोको आंदोलन केले. आंदोलन कारखाना व्यवस्थापनाने दडपण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनकर्त्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे संतप्त आंदोलनकर्त्यांनी याविरोधात तीव्र लढा उभारण्यासाठी निर्णय घेतला. प्रकरण जातीवाचक शिवीगाळपर्यंत गेले. त्यामुळे संतप्त राजेगाववासीयांनी सरपंच अनिता कुंदन शेंडे यांच्या नेतृत्वात एल्गार पुकारला. १ मार्चपासून सुरु उपोषणाला अखेर महिला दिनी न्याय मिळाल्याची चर्चा आहे.