लोकमत न्यूज नेटवर्क पालांदूर : जिल्हा पणन कार्यालयाला शासनाने सात दिवसांपूर्वी धान खरेदीचे आदेश दिले होते; परंतु जिल्ह्यातील आधारभूत केंद्रांना खरेदीची परवानगी दिली नव्हती. यासंदर्भात 'लोकमत'ने 'आधारभूत खरेदी केंद्रात धान खरेदीला विलंब' या मथळ्याखाली १६ मे रोजी बातमी प्रकाशित केली. त्याची दखल घेत पणन कार्यालयाने तत्परतेने १५२ आधारभूत खरेदी केंद्रांना खरेदीचे आदेश दिले. केंद्र सुरू करून अवकाळीच्या संकटात शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा एवढी माफक अपेक्षा शेतकरी वर्गाने केली आहे.
महाराष्ट्रात १ मे रोजी उन्हाळी अर्थात रबी धानाचे खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा मुहूर्त नियोजित आहे; परंतु शासनाच्या दिरंगाई धोरणाने वेळेत धान खरेदी केंद्र सुरू होऊ शकले नाही. त्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांना सुगीचे दिवस मिळाले. दररोज हजारो क्विंटल धान खासगी व्यापाऱ्यांच्या घशात गेले. शेतकऱ्यांना २ हजार ते २ हजार ५० रुपयांपर्यंतचे दर खासगीत सुरू होते, की जेव्हा आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी करणे कायद्याने गुन्हा असला तरी जिल्ह्यात अजूनपर्यंत कायद्याची तंतोतंत अंमलबजावणी शासनाकडून झालेली नाही.
खरिपाचे धानसुद्धा गोदामातच!नियोजन शून्य भरडाई धोरणामुळे जिल्ह्यातील भात गिरण्या बंद पडलेल्या आहेत. आधारभूत खरेदी केंद्रातील धानाची उचल न झाल्याने जिल्ह्यात २१ लाख क्विंटल धान भरडाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. आधारभूत केंद्रधारकांकडे कोठाराची समस्या असेल त्यांना पुन्हा उन्हाळी धानाच्या खरेदीचा प्रश्न कायम आहे.
जिल्ह्यातील १५२ खरेदी केंद्रांना उन्हाळी अर्थात रबी धानाच्या खरेदीची परवानगी दिलेली आहे. त्यांची आयडीसुद्धा सुरु करण्यात आली असून खरेदीसंदर्भात अद्ययावत माहिती दिली आहे. - सुधीर पाटील, जिल्हा पणन अधिकारी, भंडारा.
धान खरेदीचे आदेश शुक्रवारला सायंकाळी मिळाले. आज, उद्या कोठार व्यवस्था सुरळीत करून शेतकऱ्यांना खरेदीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली नसेल त्यांनी कार्यालयात तत्परतेने नोंदणी करावी.- विजय कापसे, अध्यक्ष, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, पालांदूर.