साकोली : मुंबई उच्च न्यायालयाने या आधीच बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली होती. याला आवाहन देणारी याचिका सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल करीत या शर्यतीवर अनेक लोकांचा चरितार्थ असतो. त्यामुळे या शर्यतीवर बंदी घालू नये. महाराष्ट्रात बैलगाडी शर्यतीची दोनशे वर्षापूर्वीची परंपरा कायम आहे तर देशातील ग्रामीण भागात अनेक राज्यात आजही बैलगाडी सर्यतीचे आयोजन मोठ्या प्रमाणावर होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगीती देत काही अटीवर या शर्यतीचे आयोजन करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. त्यामुळे बैलगाडी शर्यतीच्या पट शौकीनांना व शेतकर्‍यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला होता. या खटल्याची अंतिम सुनावणी २४ एप्रिल २०१४ रोजी झाली. परंतु आता हे सर्व इतिहास जमा होणार आहे. निकालात बैलांच्या अमानुष छळाचे व इतर कारण दिले असून सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आदर आहे. बंदी उठविण्यासाठी प्रभाकर सपाटे व जगत रहांगडाले साकोली व खेड (पुणे) तालुका बैलगाडी चालक मालक संघ, खासदार शिवाजीराव आठवराव पाटील शिरूर पुणे प्रयत्नशिल होते. राज्य सरकारने व पशुसंवर्धन खात्याच्या विभागाने राज्यातील बैलगाडी शर्यतीमध्ये कुठेच बैलाचे हाल होत नसल्याचे कुठलेच पुरावे सादर केले नाहीत. हे पुरावे पुढे आले असते तर नक्कीच वेगळा निकाल आला असता. त्यामुळे आजच्या निर्णया विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात पुर्नविवचार याचिका सादर करणार असल्याचे याचिकाकर्ता प्रभाकर सपाटे व शंकरपटप्रेमी जगत रहांगडाले, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सुनिल फुंडे यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
By admin | Updated: May 9, 2014 23:56 IST