आॅनलाईन लोकमतभंडारा : जिल्ह्यात धानाची पारंपारिक शेती मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. यावर्षी मावा तुडतुडा या रोगामुळे धान पीक संकटात आले. यामुळे बहुपिक पध्दती महत्वाची असून शेतकऱ्यांनी आता धानासोबतच नगदी पिकाकडे वळण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी व्यक्त केले.उन्नत शेती, समृध्द शेतकरी अंतर्गत लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर व शेती अवजारे वाटप कार्यक्रम तालुका कृषी कार्यालय येथे आयोजित केला होता. यावेळी शेतकºयांना भाजीपाला, मलबेरी व फळ आदी नगदी पीक घेण्याचा सल्ला दिला.जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी के. बी. तरकसे, राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक सुरेंद मनपिया, उपविभागीय कृषी अधिकारी एस. पी. लोखंडे, जिल्हा माहिती अधिकारी रवी गिते, तालुका कृषी अधिकारी सुरेश गणवीर, महिंद्रा नागपूरचे ब्रीज श्रीवास्तव, लक्ष्मी ओमचे प्रकाश रहांगडाले, विजय पारधी उपस्थित होते.उन्नत शेती समृध्द शेतकरी मोहिमेंतर्गत जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते पाच लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर तर तीन लाभार्थ्यांना रोटावेटर वाटप करण्यात आले. यात सालेबर्डी येथील रघुनाथ गजभिये, इंदूरखा येथील सविता कढव, आमगांव येथील सुनिता रामलाल चौधरी, पलाडी येथील वृंदा मेहर, चिखली येथील मनिषा गायधने, चोवा येथील सहदेव उरकुडे, रमेश चौधरी, वळद येथील रतिराम धुळसे या लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.उन्नत शेती समृध्द शेतकरी अंतर्गत ट्रॅक्टर व इतर अवजारे मिळण्यासाठी कृषी विभागाकडे नोव्हेंबर अखेर सात कोटी ५० लाखाचे ८४० अर्ज प्राप्त झाले होते. या सर्व शेतकºयांना कृषी विभागाने निवड पत्र दिले. यातील ३०० शेतकºयांनी पुर्वसंमती दिली. याची रक्कम दोन कोटी ५० एवढी आहे. या योजनेत १३९ लाभार्थ्यांनी शेती अवजारे खरेदी केली. त्यांना कृषी विभागाने एक कोटी रुपये अनुदान स्वरुपात वितरित केले.शुक्रवारला पाच ट्रॅक्टर व तीन रोटावेटर आठ लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आले. या प्रस्तावाची रक्कम ३२ लाख २४ हजार एवढी आहे. यावर कृषी विभागाने लाभार्थ्यांना आठ लाखाचे अनुदान दिले. तर शेतकºयांची गुंतवणूक २४ लाख २४ हजार एवढी आहे.
शेतकऱ्यांनी नगदी पिकाकडे वळावे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 9, 2017 00:31 IST
जिल्ह्यात धानाची पारंपारिक शेती मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. यावर्षी मावा तुडतुडा या रोगामुळे धान पीक संकटात आले.
शेतकऱ्यांनी नगदी पिकाकडे वळावे
ठळक मुद्देसुहास दिवसे : लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर वितरित, १ कोटी रुपये अनुदान स्वरुपात वितरित