भंडारा : राज्यात कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने शासनाने शेतकऱ्यांना शेतीविषयक विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी ऑनलाईन ‘महाडीबीटी’ प्रणाली राबवली आहे. महाराष्ट्र शासन कृषी विभागातर्फे शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात भात, तूर, मूग, उडीद या पिकांच्या बियाण्यांचा ५० टक्के अनुदानावर लाभ देण्यासाठी २० मे २०२१पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हिंदूराव चव्हाण यांनी दिली.
महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांना बियाण्याच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. या सुविधेंतर्गत लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान योजनेंतर्गत सोयाबीन, भात, तूर, मूग, उडीद, आदी बियाणे अनुदानावर उपलब्ध होणार आहे. यासाठी एका शेतकऱ्याला दोन हेक्टरपर्यंतच लाभ दिला जाणार आहे. एका शेतकऱ्याला दोन हेक्टरपर्यंतचा लाभ मिळणार असून, अधिकृत कृषी निविष्टा विक्रेत्यांकडूनच बियाणे खरेदी करा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. यासाठी अर्ज केल्यानंतर शेतकऱ्यांना स्वतःच्या मोबाईल क्रमांकासह स्वतःचा आधार क्रमांक संकेतस्थळावर प्रमाणित करून घ्यावा लागेल. ज्या वापरकर्त्यांकडे आधार क्रमांक नसेल त्यांनी प्रथम आधार नोंदणी केंद्राकडे जाऊन आपली ‘आधार’ची नोंदणी करावी. त्यानंतर महाडीबीटी पोर्टलमध्ये नमूद करून त्यांनाही या योजनेसाठी अर्ज करता येणार आहे. हा नोंदणी क्रमांक महाडीबीटी पोर्टलमध्ये नमूद करूनच त्यांना योजनेसाठी अर्ज करता येणार आहे. अशा अर्जदारांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी महाडीबीटी पोर्टलमध्ये त्यांना देण्यात येणारा आधार क्रमांक नोंदणीकृत करून प्रमाणित करून घ्यावा लागेल. त्याशिवाय अनुदान वितरीत होणार नाही. यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या सामूहिक सेवा केंद्रात जाऊन अर्ज करणे गरजेचे आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना काही तांत्रिक अडचणी आल्यास जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील तंत्र अधिकारी योगेश मेहर, भंडारा यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी अनुदानावरील भात बियाणे खरेदी करण्यासाठी १० वर्षांच्या आतील वाणाला २० रुपये प्रतिकिलो व १० वर्षांवरील वाणाला १० रुपये प्रतिकिलो, कडधान्य बियाण्यांसाठी दहा वर्षांच्या आतील वाणासाठी ५० रुपये प्रतिकिलो, दहा वर्षांवरील वाणाला २५ रुपये प्रतिकिलो, सोयाबीन बियाण्यासाठी दहा ते पंधरा वर्षांचे वाणाकरिता १२ रुपये प्रतिकिलो असे एकूण किमतीच्या ५० टक्के मर्यादेत अनुदान देय आहे. प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी एका शेतकऱ्याला दोन हेक्टरपर्यंतच लाभ मिळणार आहे.