चुल्हाड (सिहोरा) : बावणथडी व वैनगंगा नदीच्या संगम तीरावर असणाऱ्या बपेरा गावातील बागायतदार शेतकऱ्यांना न्यायच मिळाला नाही. नैसर्गिक आपत्ती झाली असताना युती व महाविकास आघाडी शासनाने मदतीचा हात देताना लक्ष घातले नाही. लोकप्रतिनिधींनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले नाही. यामुळे शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित झाले आहेत. यामुळे लोकप्रतिनिधी व सरकारच्या विरोधात गावांत आक्रोश आहे. नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत हेक्टरी आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
वैनगंगा, बावणथडी नद्याचे काठावर असणाऱ्या बपेरा गावांत पुराचे पाणी शिरत असल्याचा प्रकार नवीन नाही. पावसाळ्यात नदीला पूर येताच सर्वात प्रथम बपेरा गावाला फटका बसत आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील पुनर्वसनाच्या यादीत असणाऱ्या घरातही पाणी शिरत आहे. प्रथम टप्प्यात १२५ घराचे पुनर्वसन झाले आहे. या वरून पुराच्या पाण्याची भीषणता लक्षात येत आहे. उर्वरित १६९ घराचे पुनर्वसन अडले आहे. लोकप्रतिनिधी व शासन बेजबाबदार वागल्याने उर्वरित पुनर्वसित कुटुंबातील लोकांना न्याय मिळाला नाही. युती शासनाच्या कार्यकाळात साधी चर्चा झाली नाही. दरम्यान, नदीच्या वाढत्या पात्राने आधी शेतकऱ्यांचे बागायती शेती गिळंकृत केलेल्या आहेत. नदीत असणाऱ्या विहिरी कवेत घेतल्या आहेत. अनेक शेतकरी न्यायासाठी भांडत असताना जग सोडून निघून गेले आहेत. पोटाला भुकेचे चिमटे बसल्यानंतर शेतकऱ्यांचे पोरं नागपुरात रोजगाराच्या शोधासाठी तिथेच जमले आहेत. ते कधी गावात परतले नाही. गावात फक्त घर शिल्लक राहिले आहे. बागायती शेतीवर रेती संचारली असून, शासनाचा फायदा होत आहे. रेती घाट लिलावातून मध्यप्रदेश शासन लाभ घेत आहे. नदी पात्रात सीमांकन नसल्याने हा एक वाद आहे. नाकाडोंगरी ते बपेरा आणि बपेरा ते तामसवाडीपर्यंत शेकडो हेक्टर शेत जमीन नदी पात्रात समाविष्ट झाली आहे; परंतु शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्ती ओढवली असताना आर्थिक मदत देण्यात आली नाही. मुख्यमंत्री कोष निधी अंतर्गत पिटारा उघडले जात नाही. बपेरा गावातील शेतकऱ्यांना शेतसारा माफ करण्यात आलेला आहे. शासनाने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असल्याचे मानले आहे; परंतु मदतीचा सर्व्हे होत नाही. फूल नाही तर फुलाची पाकळी देण्याचे प्रयत्न केले जात नाही.
बॉक्स
ड्रीम प्रोजेक्टची गावकऱ्यांची मागणी
सिहोरा परिसरात ग्रीन व्हॅली चांदपूर पर्यटन स्थळ आहे. सातपुडा पर्वत रांगांचे घनदाट जंगल आहे. वैनगंगा, बावणथडी नद्याचे खोरे आहेत. पर्यटनाला उजाळा देणारे अनेक संस्था आहेत. गावकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी पर्याय आहेत; परंतु लोकप्रतिनिधीच्या उदासीनतेमुळे नद्याचे सौंदर्यीकरण झाले नाही. संरक्षण भिंतीचे बांधकाम झाले नाही. निसर्ग वैभव असताना नव्या दमाने नियोजन करण्यात येत नाही. गावांत सिमेंट रस्ते, नाल्या, सभामंडप बांधकामाचा अनुशेष नाही; परंतु गावात तेच बांधकाम मंजूर करण्यात येत आहे. कार्यकर्त्यांचे लाड पुरविण्यात येत असल्याने गावांचे कुशीबाहेर सिमेंट रस्ते झाले आहे. या रस्त्यावर कधी मानवी पाऊले पडली नाहीत. ५ लाख निधीचे वारे न्यारे झाले आहेत. नद्याचे काठावर ड्रीम प्रोजेक्ट राबविण्याची गरज असून, बपेरा गावासह आठ गावातील शेतकऱ्यांची समस्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या निदर्शनास आणली जाईल, अशी माहिती युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष देवेंद्र मेश्राम यांनी दिली आहे.