मच्छीमार संस्थांची लीज माफ करा

तलावाच्या जिल्ह्यात अनेक मच्छीमार बांधव संस्थांच्या माध्यमातून मासेमारी करतात. परंतु शासन त्यावर लिज आकारते. ही लीज रद्द करण्यासाठी आमदार बाळा काशीवार यांनी पुढाकार घेतला. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांना साकडे : बाळा काशीवार यांचा पुढाकार

लोकमत न्यूज नेटवर्कसाकोली : तलावाच्या जिल्ह्यात अनेक मच्छीमार बांधव संस्थांच्या माध्यमातून मासेमारी करतात. परंतु शासन त्यावर लिज आकारते. ही लीज रद्द करण्यासाठी आमदार बाळा काशीवार यांनी पुढाकार घेतला. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे.भंडारा जिल्ह्यात मच्छीमारी हा परंपरागत व्यवसाय आहे. अनेक कुटूंब त्यावर अवलंबून आहेत. मच्छीमारांची आर्थिक स्थिती, तलावांची वास्तविक परिस्थिती त्यानुसार होणारे मत्स्योत्पादन, शैक्षणिक अवस्था याचा विचार करून मच्छीमारांसाठी शासनाने धोरण करण्याची गरज आहे. असे असताना राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाने तलावांचा ठेका देण्यासंदर्भात ३० जून २०१७ रोजी आदेश निर्गमीत केला होता. त्यात ४ ते ५ पट लिजची रक्कम वाढविण्यात आली होती. हा शासन निर्णय आ.बाळा काशीवार यांच्या प्रयत्नाने स्थगीत झाला. आता या संबंधित सुधारित शासन निर्णय शासनाने काढून मच्छीमार संस्थांची संपूर्ण लिज रद्द करावी अशी मागणी आ.काशीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.गोड्या पाण्यातील मत्स्य शेती ही तलावातील पाण्यावर अवलंबून आहे. परंतु तलावातील पाणी डिसेंबर नंतर २५ ते ३० टक्केच मत्स्य व्यवसायासाठी उपलब्ध होते. व्यवसायासाठी उपलब्ध मत्स्यबीज एप्रिल महिन्यात तयार होते. त्याचा फटका मत्स्य व्यवसायीकांना बसतो. त्यामुळे मत्स्यबीज महामंडळामार्फत खरेदी करून आणलेल्या मत्स्य बिजांसाठी वेगळे जलक्षेत्र किंवा वेगळ्या टाक्या तयार करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.कंत्राट रकमेत सूट द्याकंत्राट रकमेत सुट द्यावीमासेमारीला व्यवसायाचा दर्जा न देता मत्स्य शेतीचा दर्जा देण्यात यावा त्यासाठी मत्स्य बिजापासून मासोळी तयार होईपर्यंत तलावात काम करावे लागते ६० हेक्टर पर्यंत जलाशयांना कंत्राट रकमेत पूर्ण सुट देण्यात यावी अशी मागणीही आ. काशीवार यांनी केली आहे.