जुन्या पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांचा ‘अल्टीमेटम’

पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले, पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत राज्य एल्गार समन्वय समितीची सभा झाली असून त्यामध्ये विविध विभागांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळभ सर्वांनुमते एकच निर्णय घेवून राज्यात जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांचा एकाच छत्राखाली लढा सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ठळक मुद्देएल्गार समन्वय समितीची बैठक : शासनाकडून मागण्या मान्य होईपर्यंत स्वस्थ न बसण्याचा पदाधिकाऱ्यांचा निर्धार

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी ११ सप्टेंबरपासून शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. त्यासाठी राज्यातील विविध संवर्गाच्या ३५ संघटनांची एल्गार समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे उपाध्यक्ष गोपाल मेश्राम यांनी सांगितले.यावेळी संघटनेच्यावतीने सर्व कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत लाखनीचे तहसीलदार मल्लीक विराणी यांना निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले, पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत राज्य एल्गार समन्वय समितीची सभा झाली असून त्यामध्ये विविध विभागांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळभ सर्वांनुमते एकच निर्णय घेवून राज्यात जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांचा एकाच छत्राखाली लढा सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक, जिल्हा परिषद पंचायत समिती कर्मचारी तसेच आरोग्य विभागासह निमशासकीय कर्मचारीदेखील मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याने संघटनेच्या लढ्याला यश येणार आहे. जिल्ह्यात २८ व २९ आॅगस्ट रोजी जिल्हा जुनी पेन्शन हक्क संघटनेकडून जिल्हा प्रशासनाला नोटीस देण्यात आली आहे. यावर तोडगा न निघाल्यास ५ सप्टेबरपासून शासनाविरोधात काळ्याफिती लावून, ९ सप्टेंबरपासून लाक्षणीक संप, तर ११ सप्टेंबरपासून राज्यभर बेमुदत संप सुरु करणार असल्याचे पदाधिकाºयांनी सांगितले.शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना पुर्वीप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागु करावे, कंत्राटी धोरण बंद करुन सर्व विभागातील रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावी, केंद्राप्रमाणेच महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसुती व बालसंगोपन रजा मंजुर करावी, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे लादू नये, कृषी सहायकांना ग्रामीण स्तरावर मदतनीस देण्यात यावा, अनेक गावांचा पदभार कमी करण्यात यावा, यासारख्या अनेक मागण्या घेऊन राज्यात सर्व कर्मचाºयांना एकत्रित लढा उभारला जाणार आहे.यावेळी समन्वय समितीचे मार्गदर्शक उपाध्यक्ष गोपाल मेश्राम, जिल्हाध्यक्ष संतोष मडावी, विनोद किंदरले, तालुका सचिव संदिप बेदरकर, संदीप जाधव, सिध्दार्थ खोब्रागडे, लोमेश सार्वे, आशिष ईश्वरकर, सुरेश राऊत, आर. एन. ढवळे, एच. कावळे, आर. खोटेले, डी. भोतमांगे, एस. वाय. नंदेश्वर, जी. एस. बारई, प्राची सोलंगी, नवनित घोल्लर, राजेंद्र कानडे, जे. सी. धकाते, श्रध्दा बुरडे, आर. एस. राठोड आदी उपस्थित होते.कार्यकारिणी घोषितआतापर्यंत अनेकदा आंदोलने करुन देखील शासनाने दखल न घेतल्याने राज्यस्तरावर शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शनसाठी एकाच छत्राखाली एल्गार समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीनेच आता शासनाला झुकविल्याशिवाय जुनी पेन्शन योजना लागु केल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचे गोपाल मेश्राम यांनी सांगितले.