ई-पास देण्यात भेदभाव

जिल्हाधिकारी कार्यालयात ई-पास देण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र पास देण्यात दुजाभाव केला जात असून तेथील अधिकारी आपल्या ओळखीच्या व्यक्तींना कारण नसताना सुद्धा काही तासांत परवानगी देत आहेत. तर एका रूग्णाने २३ जून रोजी अर्ज केला असता त्याला २५ जून रोजी दुपारी मंजुरी मिळाली. मात्र त्यांना २५ त्याच दिवशी परत येण्याची मुभा देण्यात आली.

ठळक मुद्देफोन करा-पास मिळवा : सेटींग असल्यास लगेच मिळते पास

राजीव फुंडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कआमगाव : कोरोनामुळे संपूर्ण देशात लॉकडाऊन सुरु आहे. यामुळे जिल्हाबंदी असल्याने नागरिकांना अतिआवश्यक कामांकरिता परवानगी घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. यासाठी ई-पास घ्यावे लागत असून अधिकारी आपल्या जवळील व्यक्तींना ठोस कारण नसतानाही पास देत आहेत. तर सर्वसामान्यांना मात्र कित्येक दिवस ताटकळत रहावे लागत असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयात ई-पास देण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र पास देण्यात दुजाभाव केला जात असून तेथील अधिकारी आपल्या ओळखीच्या व्यक्तींना कारण नसताना सुद्धा काही तासांत परवानगी देत आहेत. तर एका रूग्णाने २३ जून रोजी अर्ज केला असता त्याला २५ जून रोजी दुपारी मंजुरी मिळाली. मात्र त्यांना २५ त्याच दिवशी परत येण्याची मुभा देण्यात आली. मजेची बाब ही की तो रूग्ण सायंकाळी नागपूर येथे दवाखान्यात जाणार केव्हा आणि येणार केव्हा.बहुतेक प्रवाशांकडे सक्षम कारण नसताना त्यांना काही तासांत पास मंजूर होत असून याप्रकरणी चौकशी केल्यास पोर्टलवर सर्व दिसून येईल. तर कित्येकांना सक्षम कारण असून सुद्धा इतर कारण सांगून पास रद्द केली जाते अशीही नागरिकांची ओरड आहे.जिल्ह्यातून अनेक लोक नागपूर, पुणे, मुंबई, वर्धा, जळगाव इतर ठिकाणी लग्न समारंभाकरीता काही तासातच पास प्राप्त करून फिरून आले. विशेष म्हणजे, ई-पास मंजुरी देताना सक्षम अधिकारी बघत नसल्याची शंका वर्तविली जात आहे.कर्मचाऱ्यांच्या जवळील व्यक्तीच्या माध्यमातून त्यांच्या व्हॉॅट्सअ‍ॅपवर टोकन नबंर मॅसेज केले जाते ते पाहून लगेच ई-पास ला मंजुरी मिळते. यासाठी मोबाईल तपासले तर नक्कीच पितळ उघडे होईल असे नागरिक बोलत आहेत.जिल्ह्यात अर्ज भरपूर असतील पण अधिकाऱ्यांनी आप्त स्वकियांचा विचार केला तर इतर रूग्ण कोणाच्या भरवशावर जगणार असा प्रश्न नागरिक करीत आहेत.जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणीजिल्ह्यात ये-जा करणाºया प्रवाशांचे अधिक अर्ज पेंडिंग आहेत. अशावेळी प्रथम गंभीर आजारी रुग्णांचे अर्ज तपासावे व अधिकारी वर्गाच्या संख्येत वाढ करावी. ते न जमल्यास नाक्यावर प्रवाशांकडे सक्षम पुरावे, मेडिकल फिटनेस व अर्ज केल्याच्या टोकनची प्रत असल्यावर जाण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे.