शासकीय अथवा खासगी कामासाठी अनेकदा शेतकरी सातबारा व नमुना आठ व इतर दाखल्यासाठी तलाठ्याकडे जातात; पण लॅपटाॅप काम करीत नाही. तुम्हाला दोन-तीन तास थांबावे लागेल असे उत्तर तलाठी व मंडळ अधिकारी सामान्य जनतेला देतात. त्यामुळे संगणक कुणासाठी असा प्रश्न निर्माण होत आहे. जुने संगणक व लॅपटाॅप योग्य प्रकारे काम करीत नाही. त्याचा परिणाम सामान्य जनतेवर होत आहे. याबाबत लॅपटाॅप खरेदीसंबंधीचे सर्व अधिकार जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले असून त्यासाठी शासनाने निधी पुरविला असल्याची माहिती आहे; परंतु जबाबदारी कोण घेणार या वादात ही खरेदी करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची चर्चा आहे.
प्रशासनाजवळ निधी असूनही नवीन संगणक, लॅपटाॅप खरेदी केली नाही. त्यामुळे तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना जुन्याच यंत्रणेवर हात जोडून काम करावे लागत आहे. सामाजिक गूढ तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना अधिक कार्यक्षम संगणक देण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील सर्व तलाठ्यांना वारंवार होणारी अडचण दूर करावी, नवीन संगणक खरेदीचा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
कमिशनखोरीमुळे रखडली खरेदी
जिल्हा प्रशासनाला शासनाने निधी पाठविला असून, कमिशनखोरीच्या चक्रव्यूहामुळे सदर खरेदी लांबणीवर जात असल्याची माहिती आहे व या कमिशनखोरीमुळे निकृष्ट दर्जाचे लॅपटाॅप खरेदी करून तलाठ्यांना देण्यात येतात अशीही तलाठ्यांची ओरड आहे.