लागवड खर्च आणि उत्पादनावर हमीभाव ठरवा

शेतीचा लागवड खर्चाचा आणि त्यातून हाती येणाऱ्या उत्पादन खर्चाचा विचार करून शेतमालाचे हमीभाव ठरविण्याची गरज आहे. सध्या उत्पादन खर्च अधिक आणि भाव कमी अशी स्थिती आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गांभीर्याने विचार केला नाही.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांची मागणी : धानाच्या भावातही तुटपुंजी वाढ, सिंचनाचा प्रश्नही कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : शेतीचा लागवड खर्चाचा आणि त्यातून हाती येणाऱ्या उत्पादन खर्चाचा विचार करून शेतमालाचे हमीभाव ठरविण्याची गरज आहे. सध्या उत्पादन खर्च अधिक आणि भाव कमी अशी स्थिती आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गांभीर्याने विचार केला नाही. त्यामुळे आता लोकसभेच्या रणसंग्रामात उत्पादन खर्चावर आधारित दराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. भंडारा-गोंदिया हे धान उत्पादक जिल्हे असून गत दहा वर्षात धानाच्या हमीभावात केवळ ९०० रुपयांची तुटपुंजी वाढ झाली. उत्पादन खर्च आणि बाजारपेठेतील भाव याचा ताळमेळ जुळत नसल्याने शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटले जात आहे.भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदार संघात प्रचार आता शिगेला पोहचला आहे. राष्ट्रवादीचे उमेदवार नाना पंचबुद्धे आणि भाजपचे उमेदवार सुनील मेंढे यांच्यात लक्षवेधी लढत होत आहे. या दोन प्रमुख पक्षाच्या उमेदवारासोबत एका महिलेसह १४ जण रिंगणात आहेत. जातीय समीकरणाच्या गणितात विकासाचा मुद्दा मागे पडत आहे. भंडारा जिल्हा धानाचे कोठार म्हणून राज्यात प्रसिद्ध आहे. येथील उच्च प्रतिच्या भाताला देशभर मागणी असते. अन्न पिकविणारा शेतकरी मात्र अतिशय दारिद्र्यात जगत आहे. भंडारा जिल्ह्यात बहुतांश शेतकरी अत्यल्प भूधारक आहेत. विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे शेतीचे तुकडे पडत आहेत. परिणामी क्षेत्र लहान आणि लागवड खर्च अधिक अशी स्थिती झाली आहे.गत दहा वर्षातील धानाच्या हमीभावाचा आढावा घेतला तर केवळ ९०० रुपयांची वाढ झाली आहे. धानाचा एकरी लागवड खर्च १८ ते २० हजार पोहचला आहे. त्यामुळे लागवड केलेला खर्च सुद्धा भरून निघत नाही. धानाव्यतिरिक्त दुसरे पिकही येथे येत नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटले जात आहे. गत काही दिवसांपासून धानाला अडीच हजार रुपये हमीभाव देण्याची मागणी होत आहे. परंतु विद्यमान सरकारने ही मागणी पूर्ण केली नाही. दुसरीकडे शेतकरी खासगी व्यापाºयांच्या आर्थिक शोषणाला बळी पडत आहे. जिल्ह्यात गत चार वर्षापासून सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता या मुद्यावरच मतदारात चर्चा होताना दिसत आहे.भंडारा जिल्ह्यात गोसेखुर्द हा मोठा प्रकल्प आहे. अथांग पाणी असलेल्या या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला होता. मात्र विद्यमान सरकारने या प्रकल्पाचा हा दर्जा काढला. परिणामी निधीची चणचण भासत आहे. प्रकल्पात तुडूंब पाणी असले तरी शेतकºयांच्या बांधापर्यंत पाणीच पोहचत नाही. जिल्ह्यातील इतर प्रकल्पाच्या कालव्यांची स्थिती दयनीय असल्याने हजारो हेक्टर शेती सिंचनापासून वंचित आहे. दुबार पीक घेण्याची इच्छाशक्ती असली तरी पाण्याअभावी दुबारपीक घेणे शक्य नाही. या प्रकल्पांचे काम कधी मार्गी लागणार आणि शेतकरी केव्हा समृद्ध होणार असा प्रश्न या निवडणुकीच्या निमित्ताने विचारला जात आहे.भंडारा जिल्ह्यातील बहुतांश शेती जंगलालगत आहे. वन्य प्राणी शेतात शिरून शेतकºयांचे प्रचंड नुकसान करतात. मात्र या वन्य प्राण्यांच्या बंदोबस्तासाठी कुठल्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. शेतकºयांचे मोठे नुकसान होऊनही नुकसान भरपाई मिळत नसल्याचा सूर शेतकºयांशी चर्चा करताना दिसून आला. एकंदरीत शेतीशी निगडीत असलेल्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात अपयश आले.तज्ज्ञांचे मतशेतमालाला कृषीमुल्य आयोगाने ठरविलेल्या दरानुसार हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकºयांचे अर्थशास्त्र बिघडते. प्रचंड मेहनत करूनही शेतकºयांच्या हाती काही उरत नाही. त्यासाठी बाजारपेठेची आवश्यकता असून सिंचनासाठी मुबलक वीज गरजेची आहे. सध्या आठ तास आणि तीही रात्री मिळते. शेतकºयांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. वन्य प्राण्यांचाही मोठा त्रास आहे. यासाठी जंगलालगत असलेल्या शेतांना शासनाने अनुदानातून तार कुंपण देण्याची गरज आहे. कर्जमाफी झाली असली तरी त्याचा फारसा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. शेतकरी नैराश्याच्या गर्तेत आहे. त्यातून बाहेर काढण्याची आवश्यकता आहे.-डॉ.ज्ञानेश्वर हिवसे, प्रगतशील शेतकरी, खराडी (अर्थशास्त्रात आचार्य पदवी)तज्ज्ञांना काय अपेक्षित आहे?1उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला भाव आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्या.2धान पीक हे भंडारा जिल्ह्याचे मुख्य पीक असल्याने त्यावर आधारित उद्योग व पूरक व्यवसायाची स्थापना करावी. तसेच उच्च प्रतीच्या धानाला चांगला दर मिळावा यासाठी बाजारपेठेचा विस्तार करावा.3रखडलेले सिंचन प्रकल्प मार्गी लावून कालव्यांची दुरुस्ती करावी. शेतकºयांना दुबार पीक घेता येण्यासाठी सिंचन सुविधा आणि मुबलक वीज उपलब्ध करून द्यावी.बाजारपेठेचा अभावभंडारा जिल्ह्यात बाजारपेठेचा अभाव आहे. शेतकºयांना आपला माल विकताना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. धान विक्रीसाठी हमी केंद्रावर आठ ते १५ दिवस प्रतीक्षा करावी लागते. याठिकाणी शेतकऱ्यांसाठी गोदामांचीची व्यवस्था नाही. उघड्यावरच माल ठेवून विक्रीची प्रतीक्षा शेतकरी करतात.उपाय योजनांची सद्यस्थिती1भंडारा जिल्ह्यात गोसे प्रकल्पाच्या कालव्याचे काम निधीअभावी रखडलेले आहे.2शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी केवळ आठ तास वीज पुरवठा केला जातो.3धानाला बोनस उशिरा घोषित झाल्याने शेतकऱ्यांना अल्प फायदाहमीभावात दुजाभावभंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदार संघ मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड राज्याच्या सीमेला लागून आहे. या राज्यात धानाला प्रतिक्विंटल अडीच हजार रुपये भाव दिला जात आहे. मात्र महाराष्ट्रात धानाला १७५० रुपये हमीभाव मिळत आहे. हा दुजाभाव का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.