लाखांदूर : आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर धान खरेदी करतांना शासनाने ऑनलाईन नोंदणी बंधनकारक केली आहे. मात्र, सदर नियमाच्या पालनात तालुक्यातील जवळपास ९ शेतकऱ्यांच्या सातबाराचे ऑनलाईन नोंदणीकरण होत नसल्याने केंद्रचालकांची दमछाक होत आहे. दोन महिन्यांपासून या प्रणालीने धान विक्रीत अडथळा निर्माण होऊन शेतकऱ्यात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
लाखांदूर तालुक्यात यंदाच्या खरिपात तालुक्यातील तीन सहकारी संस्थांतर्गत जवळपास १४ धान खरेदी केंद्र सुरु करण्यात आली आहेत. सदर केंद्रात दि. विजयलक्ष्मी सह. संस्थेची ४, खरेदी विक्री सह. संस्थेची ८ व पंचशील भात गिरणीच्या २ मिळून एकूण १४ केंद्रांचा समावेश आहे. सदर केंद्रांतर्गत नियमित शासन नियमानुसार सातबाराची ऑनलाईन नोंदणी करून धान खरेदी केली जात आहे. मात्र, येथील दि. विजयलक्ष्मी राईस मिल सह. संस्थेच्या ४ केंद्रांतर्गत जवळपास ९ शेतकऱ्यांचे सातबारा असूनही ऑनलाईन नोंदणी होत नसल्याने केंद्रचालकांची दमछाक होताना शेतकरी धान विक्रीअभावी संतापले आहेत.
विशेष म्हणजे सदर शेतकऱ्यांच्या सातबारामधील अन्य हिस्सेदारांची नावे ऑनलाईन नोंदणीत अद्ययावत असल्याचे दिसून येताना धान विक्रेत्या शेतकऱ्याचे नाव या प्रणालीत अद्ययावत होत नसल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान पूरपरिस्थिती, कीडरोग व परतीच्या पावसाने यंदाच्या खरिपात लागवडीखालील धान पिकाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाल्याने उतारा घसरला आहे. सदर उतारा घसरल्याने उत्पादनातदेखील कमालीची घट झाली आहे. या परिस्थितीत धान उत्पादक शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात सापडला असताना उत्पादीत केलेल्या धानाची सातबारा असतानादेखील ऑनलाईन नोंदणी होत नसल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
एकंदरीत ऑनलाईन प्रक्रियेत तालुक्यातील ९ पात्र शेतकरी अडकल्याने धान विक्रीपासून वंचित ठरण्याची भीती सर्वत्र व्यक्त केली जात आहे. सदर शेतकऱ्यांनी या संबंधाने धान खरेदी केंद्र चालक संस्थेमार्फत जिल्ह्याच्या पणन विभागाला ऑनलाईन प्रक्रियेतील अडथळा दूर करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी करूनही संबंधित विभागांतर्गत हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप पीडित शेतकऱ्यांनी केला आहे.
याप्रकरणी शासनाने तत्काळ दखल घेऊन सातबारा असतानाही ऑनलाईन प्रक्रियेतील अडथळ्याने धान विक्रीपासून वंचित शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी पीडितांनी केली आहे.