लोकमत न्यूज नेटवर्कसाकोली : साकोली नगर परिषद हद्दीतील शासकीय जमिनीवर २०११ पूर्वीपासून राहणाऱ्या नागरिकांना कायदेशीर हक्काने मालकी पट्टे द्यावेत, अशी मागणी माजी नगरसेवक रवी परशुरामकर यांनी नगरपरिषद मुख्याधिकारी मंगेश वासेकर यांच्याकडे केली आहे. 'सर्वासाठी घरे-२०२२' या केंद्र शासनाच्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी नगरपरिषद क्षेत्रातील सर्व पात्र अतिक्रमणधारकांना तातडीने पट्टे देण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे.
माजी शहराध्यक्ष व्यंकटेश येवले, माजी नगरसेवक मनीष कापगते, नितीन खेडीकर, जिल्हा सचिव किशोर पोगळे यांनीही सातत्याने या मागणीसाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या आणि २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या सुधारित शासन निर्णयानुसार, २०११पूर्वीपासून महसूल विभागाच्या शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असलेले नागरिक पात्र असून, त्यांना मालकी हक्काचे पट्टे दिले जाऊ शकतात.
नगरपरिषद, साकोलीने याआधी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ३८९ लाभार्थ्यांची यादी भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे सादर केली होती. त्यातील ५६ लाभार्थ्यांची मोजणी पूर्ण होऊन त्यांना पट्टे वाटप झाले आहेत. मात्र, उर्वरित श्रीनगर कॉलनी, बिरसा मुंडा चौक, गजानन बाबा टोली, गोपाळ टोळी, पंचशील वॉर्ड, आमराई, तलावावार्ड, शिवाजी वॉर्ड, गोबाळे यांच्या घराजवळील आणि इतर प्रभाग क्रमांक १ ते १०मधील नागरिक अजूनही प्रतीक्षेत आहेत.
या सर्व प्रभागांतील फेरमोजणी तातडीने करून पात्र लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप करावेत, जेणेकरून प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेणे त्यांना शक्य होईल, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. यावेळी भाजपा पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते महादेव कापगते, अरुण बडोले, पंकज मुंगूसमारे, चंदू कापगते, मेघा बडवाईक, पी. एम. कोटांगले, हिना राऊत आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.