लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : गत १२ वर्षांपासून जिल्हापरिषदेच्या रस्त्यांसाठी राज्य शासनाचा निधी प्राप्त झालेला नाही. परिणामी, जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या चार उपविभागांतील जिल्हा व ग्रामीण रस्त्यांवर ५३ अपघात प्रवण स्थळ (ब्लॅक स्पॉट) निर्माण झाले आहेत. 'ब्लॅक स्पॉट' व रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ८.१५ कोटींच्या निधीची गरज आहे. सात महिन्यांपूर्वी मागणीचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांकडे सादर झाले; परंतु अद्यापही निधी मिळालेला नाही, निधी मिळणार तरी केव्हा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील ग्रामीण मार्गाची व इतर जिल्हा मार्गाची दैन्यावस्था आहे. पावसाळ्यात ग्रामीणांना जीव मुठीत ठेवून प्रवास करावा लागतो. देखभाल व दुरुस्तीअभावी अनेकदा या रस्त्यांबर अपघात घडले आहेत. नागरिकांचे जीव गेले असून, कायमचे अपंगत्व आले आहे, जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना ग्रामीण तसेच इतर जिल्हा मार्गावरील अपघात प्रवण स्थळाची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने डिसेंबर २०२४ मध्ये सादर केली; परंतु सात महिन्यांचा कालावधी लोटूनही रुपया मिळाला नाही. रस्त्यांची दुरवस्था संपणार तरी कधी, असा प्रश्न आहे.
उपविभागनिहाय ब्लॅक स्पॉट संख्याउपविभाग रस्त्यांची संख्या अंदाजित खर्च (लाखात)भंडारा २१ ३९५लाखांदूर ०७ १००साकोली १९ ३१०तुमसर ०६ ९०एकूण ५३ ८१५
२५३ रस्त्यांसाठी हवाय ४३ कोटींचा निधीअतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी दरवर्षी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनास प्रस्ताव सादर केले जातात. यंदाही २५३ रस्त्यांसाठी ४३ कोटींची मागणी करण्यात आली; परंतु निधी मिळत नसल्याची बाब जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी दोनदा उजागर केली आहे, हे येथे उल्लेखनीय.