कंत्राटीकरण धोरण हाणून पाडा

नियत वयोमर्यादेपर्यंत शासनाची सेवा केल्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली.

ठळक मुद्देपेन्शन बचाव संयुक्त परिषद : शासनाविरुद्ध कर्मचाऱ्यांमध्ये जनजागृती

आॅनलाईन लोकमतभंडारा : नियत वयोमर्यादेपर्यंत शासनाची सेवा केल्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. मात्र २००८ पासून कंत्राटीकरणाचे धोरण राबविण्याचा घाट राज्य सरकार करीत आहे. हे धोरण हाणून पाडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी एकसंघ व्हावे असा सुर भंडारा येथे आयोजित पेन्शन बचाव संयुक्त परिषदेतून उमटला.राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ तथा जिल्हा परिषद कर्मचारी समन्वय कृती समिती भंडाराच्या वतीने ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेला अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघाचे उपाध्यक्ष अशोक थुल, राज्य सहकारी कर्मचारी संघाचे चंद्रहास सुटे, मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस अशोक दगडे, लिलाधर पाथोडे, जि. प. कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अतुल वर्मा, प्रभाकर कळंबे, सतीश मारबदे, विलास खोब्रागडे आदी उपस्थित होते.यावेळी राज्य सरकारने सुरु केलेल्या कंत्राटी धोरणाचा विरोध करण्यासाठी व अंशदायी पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी कर्मचाऱ्यांमध्ये जनजागृती करुन शासनाविरुध्द एकसंघ लढा उभारण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असा ठराव पारित करण्यात आला. जानेवारी २००४ व नोव्हेंबर २००५ पासून केंद्र शासनाच्या सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अंशदायी योजना पेन्शन लागू झाली. सन २००७ पासून कंत्राटी करणाचे धोरण राज्य सरकारने सुरु केले आहे. याला कर्मचारी संघटनेने विरोध केला आहे. मात्र कर्मचाºयांचा प्रतिकार कमी पडत असल्याने शासन त्यांची बाजू कर्मचाºयांवर थोपवित असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.परिषदेला नरेश कुंभलकर, एस. बी. भोयर, संजय पडोळे, अशोक निमकर, माया रामटेके, जाधव साठवणे, दिलीप रोडके, कल्पना पाथ्थे, विशाल तायडे, रविंद्र मानापुरे, मधुसूदन चवळे, गोविंदराव चरडे, रमेशराव व्यवहारे, विरेंद्र ढबाले, रघुनाथ खराबे, बागडे, सुरेंद्र बन्सोड, लोणारे, राजेश राऊत, आशिष भुरे, श्याम राठोड, पडोळे, रोशन वंजारी, डी. एस. रामटेके उपस्थित होते.कर्मचाऱ्यांचे प्रबोधन महत्त्वाचेकेंद्र सरकारने जर अंशदायी पेन्शन योजना बंद करुन वैधानिक (जुनी) पेन्शन योजना कर्मचाºयांना लागू केली तरच राज्य सरकार यावर सकारात्मक विचार करेल असे व्यक्तव्य राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी राज्य समन्वय समितीबरोबर झालेल्या चर्चेदरम्यान केले होते. सदर मागणी संदर्भात प्रखर लढ्याच्या माध्यमातून दबाव आणून केंद्र व राज्य सरकारला निर्णय बदलविण्यास बाध्य करण्यासाठी कर्मचाºयांचे प्रथम प्रबोधन होणे गरजेचे असल्याचे यावेळी मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले.