लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा :भंडारा जिल्ह्यात ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या ५२८ ग्रामरोजगार सेवकांना मागील चार महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. शासनाच्या नियोजनातील अकार्यक्षमता व निधी वितरणात होत असलेल्या दिरंगाईमुळे हे कर्मचारी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यांचा एप्रिल ते ऑगस्ट २०२४ या कालावधीतील मानधन प्रलंबित असून, काहींच्या प्रवास भत्त्यासह स्टेशनरी २०१६ पासून थकीत आहे.
रोजगार सेवकांना त्यांच्या कार्याचा मोबदला कामाच्या निधीच्या केवळ ६ टक्क्यांतून दिला जातो. परंतु अनेकदा वेळेवर मानधन दिले जात नाही. त्यामुळे रोजगार सेवकांची आर्थिक अडवणूक होत असते. या योजनेत केंद्र शासनाचा सहभाग असला तरी इतर राज्यांत नियमित वेतन दिले जाते. मात्र, महाराष्ट्रातच हा प्रश्न बिकट झाला आहे. प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनही ठोस निर्णय किंवा निधी वितरण होत नसल्याने, कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून वेतनाचा प्रश्न निकाली काढण्याची मागणी आहे.
...तर संघटनेचा तीव्र आंदोलनाचा इशारारोजगार सेवकांकडून तातडीने वेतन व अन्य भत्ते वितरणाची मागणी होत आहे. वेतनाशिवाय त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर होत असून, आगामी काळात आंदोलनाची भूमिका घेण्याचा इशारा रोजगार सेवकांच्या संघटनांनी दिला आहे. शासनाने याप्रकरणी लक्ष देण्याची अपेक्षा आहे.
वेतनाचा प्रश्न सुटणार तरी केव्हा ?२००५ पासून सुरू असलेल्या या योजनेत आणि शासनाच्या नेमणुकीनुसार रोजगार सेवकांवर गावपातळीवरील मजुरांची देखरेख, कामांची नोंदवही, तसेच आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी असते. हजारो कुटुंबांची रोजीरोटी या योजनेशी जोडलेली असतानाही रोजगार सेवकांचा वेतनाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही.